जोधपुर. राजस्थान की नौकरियों पर प्रदेश के युवाओं के हक की मांग और आए दिन सरकारी नौकरी के हो रहे पेपर लीक के विरोध को लेकर लंबे समय से आवाज उठा रहे बहरोड़ के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने शनिवार को जोधपुर में सरदारपुरा, सूरसागर और शहर विधानसभा में काले कपड़े पहन कर पूरे दिन अलग-अलग हिस्सों में दौड़ लगाई. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगर में यादव ने उन पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को ही प्रदेश की नौकरियां मिले इस पर बिल लाने का मुख्यमंत्री ने मुझे वचन दिया था, कमेटी भी बनाई थी. इस संबंध में विधानसभा में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार ऐसा कोई बिल नहीं ला रही है.
युवाओं की आवाज उठाता रहूंगाः नाराजगी जताते हुए यादव ने कहा कि अगर कोई मुख्यमंत्री अपने विधायक को वचन देकर मुकर जाए, तो इससे ज्यादा अफसोसजनक कुछ नहीं हो सकता. मैं गांधी जी के सिद्धांत पर अपने आप को कष्ट देकर युवाओं की आवाज उठाता रहूंगा. बलजीत ने शहर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगाई. शुरुआत उन्होंने सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से की. उसके बाद सूरसागर और सबसे अंत में जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में दौड़े. दोपहर में वे करीब 1 घंटे तक अशोक उद्यान में भी दौड़ते रहे.
पेपर लीक करने वालों का एनकाउंटर करे सरकारः यादव ने कहा कि पेपर लीक होने पर एक परिवार को कितना परेशान होना पड़ता है. लीक करने वाले लाखों युवाओं को मार देते है. ऐसे में पेपर लीक करने वाले माफिया का सरकार को एनकाउंटर करना चाहिए. वह लाखों युवाओं के सपनों का खून करते है. यादव ने यह आरोप भी लगाया कि पेपर लीक मामले में बड़े नामों पर कार्रवाई नहीं हो रही है. यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि एसओजी जांच कर रही है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छोटे लोगों पर कार्रवाई हुई. सिर्फ खानापूर्ति हुई है.
Also Read: बलजीत यादव से संबंधित ये खबरें भी पढ़ें... |
प्रभारी मंत्री बोले सरकार कर रही है इस पर कामः शनिवार को जोधपुर आए प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने सरकार की बजट घोषणाओं को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी. जब उनसे पूछा गया कि सरकार को समर्थन करने वाले विधायक ही काले कपड़े पहन कर विरोध जताने के लिए दौड़ रहे हैं, तो सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं ला रही है. जिससे यहां की नौकरियों में सिर्फ प्रदेश के युवाओं का ही हक हो. इस पर प्रभारी मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने कहा कि हम भी सब चाहते हैं कि ऐसा कानून बने इस पर सरकार काम कर रही है. सभी तरह के पहलू देखे जा रहे हैं. मुख्यमंत्री भी इस पर गंभीर है जल्दी इस पर निर्णय होगा.
