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जोधपुर: 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे केंद्रीय कर्मचारी, बड़े आंदोलन की दी चेतावनी - केंद्रीय कर्मचारियों की मांग

देश भर के विभिन्न श्रमिक संगठन, बैंकिंग और बीमा कर्मचारियों के संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को केंद्रीय विभागों में देशव्यापी हड़ताल रही जिसका असर जोधपुर जिले में भी दिखा. केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि उनकी 17 सूत्रीय मांगें पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में श्रमिक संगठनों द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी.

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17 सूत्रीय मांगों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल
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Published : Nov 26, 2020, 8:07 PM IST

जोधपुर. देश भर के विभिन्न श्रमिक संगठन, बैंकिंग और बीमा कर्मचारियों के संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को केंद्रीय विभागों में देशव्यापी हड़ताल रही. इसके चलते शहर में भी अधिकांश बैंक को इनकम टैक्स ऑफिस सहित अन्य विभागों में कामकाज पर असर पड़ा. कई विभागों के बाहर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया तो कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया.

पुरानी पेंशन के साथ ही DA देने, खाली पदों पर भर्ती सरकारी संस्थाओं के निजीकरण, ठेका प्रथा बंद करने और 5 साल में वेतन आयोग गठन के साथ ही जनवरी 2021 से आठवां वेतन आयोग लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को हड़ताल की गई.

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इसमें C- ग्रुप के सभी केंद्रीय कर्मचारियों ने भाग लिया. वहीं जोधपुर के रेलवे एम्पलाई यूनियन के कर्मचारियों ने भी रेलवे एम्पलाई यूनियन ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारे लगाए. केंद्रीय कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा उनकी 17 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में सभी श्रमिक संगठनों द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा. श्रमिकों ने कहा कि इस आंदोलन की जिम्मेदार केंद्र सरकार होगी.

जोधपुर. देश भर के विभिन्न श्रमिक संगठन, बैंकिंग और बीमा कर्मचारियों के संगठनों के आह्वान पर गुरुवार को केंद्रीय विभागों में देशव्यापी हड़ताल रही. इसके चलते शहर में भी अधिकांश बैंक को इनकम टैक्स ऑफिस सहित अन्य विभागों में कामकाज पर असर पड़ा. कई विभागों के बाहर केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया तो कई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर किया.

पुरानी पेंशन के साथ ही DA देने, खाली पदों पर भर्ती सरकारी संस्थाओं के निजीकरण, ठेका प्रथा बंद करने और 5 साल में वेतन आयोग गठन के साथ ही जनवरी 2021 से आठवां वेतन आयोग लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को हड़ताल की गई.

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