लूणी (जोधपुर). भारत सरकार द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राजस्थान राज्य में लागू किए जाने के संदर्भ में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों पर विचार विमर्श हुआ. जिसके तहत राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एक ऑनलाइन वेबीनार का आयोजन किया गया.
बाल आयोग अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने बताया कि इस वेबीनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित शिक्षा के ढांचे में परिवर्तन एवं नवीन शिक्षा नीति से छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर राज्य स्तरीय अधिकारियों एवं शिक्षाविदों के साथ विस्तृत चर्चा की गई.
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इस वेबीनार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार राजस्थान में कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में आने वाले बदलाव, आंगनवाड़ी केंद्रों पर फाउंडेशन स्टेज पर प्री-स्कूलिंग शिक्षा प्रदान करने, फाउंडेशनल, प्रीप्रेटरी और मिडिल स्टेज पर राजकीय और निजी विद्यालय में स्कूलिंग, कक्षा 8 तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा, कक्षा 6 से लागू किए जाने वाले कौशल विकास कोर्स, सेकेंडरी स्टेज पर राजकीय एवं निजी विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा, 10 + 2 के स्थान पर नवीन 5+3+3+4 ढांचे, निजी विद्यालय प्री- स्कूलिंग शिक्षा के विद्यार्थियों को आरटीई का लाभ प्रदान किए जाने, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पर विचार विमर्श कर विभाग की कार्य योजना एवं सुझाव प्राप्त किए गए.
संगीता बेनीवाल ने बताया कि आयोग की आगामी बैठक में चर्चा कर राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जाएंगे. वेबीनार में आयोग के सदस्य शिव भगवान राम नागा, डॉ विजेंद्र सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र पांडेय, नुसरत नकवी, वंदना विहार सहित आयोग के समस्त अधिकारी एवं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद समेकित बाल विकास सेवाऐं, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, आरटीई, एचसीएम के राज्य स्तरीय अधिकारी और शिक्षाविद रामपाल शर्मा, डॉक्टर मोटाराम भादू मौजूद रहे.
