झुंझुनू. देश के कई राज्यों में कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं. खासकर कांग्रेस शासित प्रदेशों में इन कानूनों का ज्यादा विरोध हो रहा है. जिसमें से राजस्थान भी एक है. किसानों को आड़ बनाकर प्रदेश की गहलोत सरकार केंद्र सरकार को तो घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूले बैठी है.
दरअसल, हर साल फसल के खेतों से बाहर आते ही सरकार फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी शुरू कर देती है. लेकिन, इस बार गहलोत सरकार ने अभी तक प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मुल्य पर अनाज खरीदना शुरू नहीं किया है.
कोरोना जागरूता अभियान के तहत जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने केंद्र सरकार को कृषि कानूनों के लेकर जमकर कोसा. साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी को लेकर उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि गहलोत सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और जल्द ही एमएसपी पर खरीदारी शुरू की जाएगी.
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मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार गलत समय में गलत कृषि कानून लेकर आ है. जब एमएसपी पर खदीदारी शुरू होनी थी, तब राज्य सरकार इन कानूनों के बारे में गहनता से अध्ययन कर रही है. जिसमें देखा जाएगा कि किस तरह से इन कानूनों से किसानों को राहत दी जा सकती है. वरना हर साल की तरह राज्य सरकार अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी शुरु कर देती.
