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जालोर: भाद्राजून उप तहसील के ग्रामीणों ने की बिजली बिल माफ करने की मांग, सौंपा ज्ञापन

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Published : Jun 17, 2020, 7:31 PM IST

जालोर के आहोर उपखंड क्षेत्र में भाद्राजून उप तहसील के ग्रामीणों ने बिजली के बिल माफ करवाने की मांग की है. ग्रामीणों ने इस संबंध में बुधवार को उप तहसील कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीदार को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा.

Villagers submitted memorandum, आहोर जालोर न्यूज़
आहोर के भाद्राजून उपतहसील के ग्रामीणों ने नायब तहसीदार को सौंपा ज्ञापन

आहोर (जालोर). जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण बुधवार को बिजली बिल माफ करने की मांग लेकर भाद्राजून में उप तहसील कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीदार लालाराम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने वालों में बांकली ग्राम पंचायत, घाणा ग्राम पंचायत, नोरवा ग्राम पंचायत और भाद्राजून ग्राम पंचायत के ग्रामीण शामिल रहे.

पढ़ें: जयपुर: पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को लेकर NSUI का प्रदर्शन, पुलिस हिरासत में प्रदर्शनकारी छात्र

ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांवों में कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 महीने से उद्योग बंद हैं. मजदूर वर्ग की आजीविका के सभी प्रकार के साधन ठप पड़ चुके हैं. ऐसी परिस्थितियों में आम जनता से बिजली का बिल लिया जाना उचित नहीं हैं. ग्रामीणों ने बताया कि इस कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ आमजन सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं, दूसरी तरफ मूलभूत आवश्यकताओं का भुगतान करने पर विवश किया जा रहा है, जो कि न्यायसंगत नहीं है.

पढ़ें: बीकानेर में वकीलों ने किया कार्य बहिष्कार, हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग

ग्रामीणों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 3 महीने का विद्युत बिल माफ करने की बात कही थी. वहीं, लाॅकडाउन के दौरान विद्युत कर्मचारियों के द्वारा रीडिंग नहीं लेने के बावजूद विद्युत बिल आए. साथ ही कई बिजली उपभोक्ताओं के औसत राशि से अधिक बिल आए हैं.

ऐसे में ग्रामीणों ने राज्य सरकार से आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली बिल माफ करने की मांग की है. ग्रामीणों के मुताबिक इससे विकट परिस्थितियों के दौरान सरकार की ओर से आमजनता को कुछ राहत मिल सकेगी.

आहोर (जालोर). जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्रामीण बुधवार को बिजली बिल माफ करने की मांग लेकर भाद्राजून में उप तहसील कार्यालय पहुंचे और नायब तहसीदार लालाराम को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन सौंपने वालों में बांकली ग्राम पंचायत, घाणा ग्राम पंचायत, नोरवा ग्राम पंचायत और भाद्राजून ग्राम पंचायत के ग्रामीण शामिल रहे.

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ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांवों में कोरोना महामारी के चलते पिछले 3 महीने से उद्योग बंद हैं. मजदूर वर्ग की आजीविका के सभी प्रकार के साधन ठप पड़ चुके हैं. ऐसी परिस्थितियों में आम जनता से बिजली का बिल लिया जाना उचित नहीं हैं. ग्रामीणों ने बताया कि इस कोरोना महामारी के दौरान एक तरफ आमजन सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहीं, दूसरी तरफ मूलभूत आवश्यकताओं का भुगतान करने पर विवश किया जा रहा है, जो कि न्यायसंगत नहीं है.

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ग्रामीणों ने कहा कि राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के चलते 3 महीने का विद्युत बिल माफ करने की बात कही थी. वहीं, लाॅकडाउन के दौरान विद्युत कर्मचारियों के द्वारा रीडिंग नहीं लेने के बावजूद विद्युत बिल आए. साथ ही कई बिजली उपभोक्ताओं के औसत राशि से अधिक बिल आए हैं.

ऐसे में ग्रामीणों ने राज्य सरकार से आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए बिजली बिल माफ करने की मांग की है. ग्रामीणों के मुताबिक इससे विकट परिस्थितियों के दौरान सरकार की ओर से आमजनता को कुछ राहत मिल सकेगी.

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