जालौर. जिले के सांचोर और चितलवाना की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नहर के निर्माण कार्य और रिपेयर में लाखों रुपये के रिश्वत का खेल सामने आया है. इस रिश्वत के खेल में ठेकेदार ने नर्मदा विभाग के अधिकारियों को 15 लाख रुपए की रिश्वत दे चुका था.
इस खेल का खुलासा तब हुआ जब इस संबंध में ठेकेदार से अंतिम राशि मांगी गई. जिसके बाद ठेकेदार इस मामले को लेकर जयपुर एसीबी के पास पहुंच गया. जिसके बाद जयपुर एसीबी की टीम ने जालोर एसीबी के सहयोग से 23 सितम्बर को कार्रवाई करते हुए नर्मदा नहर परियोजना के खंड 2 में कार्यरत सहायता अभियंता जगदीश प्रसाद वर्मा को एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई की भनक उसके तीन अन्य साथी को पहले ही लग चुकी थी. जिससे एसीबी के आने के पहले ही वे फरार हो गए थे. कार्रवाई के पांच दिन बीत चुके हैं पर तीनों कनिष्ठ अभियंताओं का कोई सुराग नहीं लग पाया है.
क्या है मामला
साल था 2017 और राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी. इसी साल तेज बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी. इस बाढ़ से नहर का 80 प्रतिशत हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था. जिसके बाद वसंधरा राजे की सरकार ने अर्थिक सहायता देते हुए 400 करोड़ रुपए दिए. जिसके बाद नहर के ढा़ंचे को फिर से खड़ा किया गया.
कहानी की मेन शुरुआत यहां से होती है. जब राज्य सरकार ने 400 करोड़ दिए तो इसी रुपयों पर संबंधित अधिकारियों की नजर थी. जब नर्मदा नदी के क्षतिग्रस्त हुए भाग का निर्माण हो रहा था तब घटिया निर्माण की कई सूचनाएं अधिकारियों तक पहुंची थी. पर उस समय इस विषय पर ध्यान नहीं दिया गया.
वर्तमान में क्या घटित हुआ है
नहर का निर्माण होने के बाद अब फाइनस बिल बनने का कार्य चल रहा है. जिनमें चार अधिकारियों ने कार्य का ठेका लिए हुए ठेकेदार से 24.80 लाख के रिश्वत की मांग की थी. इस पर ठेकेदार ने 15 लाख की राशि इन अधिकारियों को सौंप दी थी. अधिकारियों ने शेष बची आखिरी राशि को जब ठेकेदार से मांगी तो ठेकेदार ने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी. बस यही वो आखिरी राशि है जिसने कोहराम मचा रखा है. अब एसीबी ने रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है.
कनिष्ठ अभियंता है फरार
नर्मदा नहर के निर्माण में गुजरात की कंपनी की ओर से निर्माण कार्य करवाया गया था. उसका फाइनल बिल बनाने और जमा एसडी का पैसा उठाने के लिए ठेकेदार ने विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क किया तो उन्होंने अलग अलग कार्य का फाइनल बिल बनाने के लिए कमीशन की डिमांड की. जिसमें एसीबी के हत्थे चढ़े सहायक अभियंता जेपी वर्मा ने 5.80 लाख मांगे थे, जिसमें से 2 लाख रुपये वर्मा ने लिए थे. एक ओर कनिष्ठ अभियंता रामनिवास मंडा ने 15 लाख की राशि मांगी, जिसमें से मंडा 13 लाख रुपये ले चुका है. इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता बीरबल ने 3 लाख और नंदकिशोर ने 1 लाख की राशि की मांग की थी. इन सभी के खिलाफ एसीबी में परिवाद दायर किया गया था. उसके बाद कार्रवाई की गई, लेकिन कार्रवाई की भनक के कारण वर्मा को छोड़ कर बाकी के सभी अधिकारी फरार हो गए.
