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सरकारी स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं बदलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन - राजकीय स्कूल यूनिफार्म

सांचौर के व्यापारियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा. जिसमें उन्होंने सरकारी स्कूल के यूनिफार्म नहीं बदले. व्यापारियों का कहना है कि सरकार को अगर यूनिफार्म बदलनी थी तो 3 महीने पहले औपचारिक घोषणा करनी चाहिए थी, इससे उन्हें लाखों का नुकसान होगा.

राजकीय स्कूल यूनिफार्म, State school uniform
व्यापारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
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Published : Sep 12, 2020, 11:23 AM IST

सांचौर (जालोर). समस्त व्यापार महासंघ ने राजकीय स्कूल की यूनिफार्म नहीं बदलने की मांग की गई. जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी भूपेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन भी सौंपा.

ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में देश में कोरोना फैला हुआ है. जिससे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म बदलने का कदम राज्य की जनता पर दोहरी मार है. कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन खुलते ही व्यापारियों ने लाखों मीटर स्कूल यूनिफार्म के कपड़े का स्टॉक कर दिया था.

पढ़ेंः CS का कार्यकाल 6 माह बढ़ाने के लिए CM गहलोत ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र

राज्य में छोटे कारखाने चलाने वाले व्यापारियों ने रेडिमेड यूनिफार्म तैयार कर दी थी, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद है. ऐसी सूरत में राज्य सरकार स्कूल यूनिफार्म का बदलने का निर्णय ले रही है. इससे राज्य के व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होगा. व्यापारियों का कहना है कि सरकार को अगर यूनिफार्म बदलनी थी तो 3 महीने पहले औपचारिक घोषणा करनी चाहिए थी. राज्य सरकार को स्कूल यूनिफॉर्म बदलनी ही है तो शिक्षा सत्र 2021 में ज्ञापन में बदले.

पढ़ेंः पटाखा गोदाम पर पुलिस ने मारा छापा, अवैध विस्फोटक सामग्री मिलने पर किया सीज

वहीं, ज्ञापन में बताया गया है कि यूनिफॉर्म को इस साल यथावत रखने का निर्णय करें नहीं तो व्यापारियों को आंदोलन करना पड़ेगा. जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी. इस मौके पर समस्त व्यापार महासंघ सांचौर के अध्यक्ष हरीश पुरोहित, पूराराम चौधरी, जीवाराम मोदी और नरसी राम माली सहित कई व्यापारी उपस्थित थे.

सांचौर (जालोर). समस्त व्यापार महासंघ ने राजकीय स्कूल की यूनिफार्म नहीं बदलने की मांग की गई. जिसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी भूपेंद्र कुमार यादव को ज्ञापन भी सौंपा.

ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में देश में कोरोना फैला हुआ है. जिससे देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से गड़बड़ा गई है. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की ओर से राजकीय स्कूल में विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म बदलने का कदम राज्य की जनता पर दोहरी मार है. कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन खुलते ही व्यापारियों ने लाखों मीटर स्कूल यूनिफार्म के कपड़े का स्टॉक कर दिया था.

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राज्य में छोटे कारखाने चलाने वाले व्यापारियों ने रेडिमेड यूनिफार्म तैयार कर दी थी, लेकिन कोरोना के कारण स्कूल बंद है. ऐसी सूरत में राज्य सरकार स्कूल यूनिफार्म का बदलने का निर्णय ले रही है. इससे राज्य के व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान होगा. व्यापारियों का कहना है कि सरकार को अगर यूनिफार्म बदलनी थी तो 3 महीने पहले औपचारिक घोषणा करनी चाहिए थी. राज्य सरकार को स्कूल यूनिफॉर्म बदलनी ही है तो शिक्षा सत्र 2021 में ज्ञापन में बदले.

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वहीं, ज्ञापन में बताया गया है कि यूनिफॉर्म को इस साल यथावत रखने का निर्णय करें नहीं तो व्यापारियों को आंदोलन करना पड़ेगा. जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की रहेगी. इस मौके पर समस्त व्यापार महासंघ सांचौर के अध्यक्ष हरीश पुरोहित, पूराराम चौधरी, जीवाराम मोदी और नरसी राम माली सहित कई व्यापारी उपस्थित थे.

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