जालोर. जिले में अधूरे पीएम आवास को पूरा करवाने को लेकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कुमार वासु ने आज वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में जिले के समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटित लक्ष्यों के अनुसार 22 फरवरी तक कार्यों को पूर्ण करवाए, ताकि जिले की प्रगति में बढ़ोतरी हो सकें. उन्होंने पंचायत समिति रानीवाड़ा, चितलवाना, सांचौर और आहोर में अपूर्ण चल रहे आवासों को लेकर अधिकारियों को इन्हें 31 मार्च तक पूर्ण करवाने तथा तीसरे चरण के तहत जो आवास बनाए जा रहे है, उनकी प्रगति से आगामी 22 फरवरी को आयोजित होने वाली वीसी में अवगत करवाने के निर्देश दिए.
उन्होंने लापरवाही बरतने वाले ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के लिए भी निर्देशित किया. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने एक गांव चार काम के तहत विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने और महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चल रहे पूर्ण, अपूर्ण एवं प्रगतिरत अपना खेत अपना काम के स्वीकृत कार्यों में से शुरू नहीं हुए कार्यां को शीघ्र प्रारम्भ कर पूर्ण करवाने के निर्देश दिए. राजस्थान सम्पर्क प्रकरणों का प्रत्येक दिन समय सीमा में निस्तारण करने की बात भी कही. बैठक में उन्होंने पूरा काम पूरा दाम विशेष अभियान के तहत पूर्व में संबंधित अधिकारियों द्वारा भिजवाई गई 30 कार्यों की सूची में न्यूनतम तथा अधिकतम मजदूरी दर का अंकन करते हुए सूचना सोमवार तक भिजवाने के निर्देश देते हुए कहा कि नरेगा कार्या पर अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन कर उनकी औसत मजदूरी में बढ़ोतरी करना सुनिश्चित करे.
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पूरा काम पूरा दाम के तहत प्रशिक्षित शिक्षित महिला मेटों को कार्यस्थल पर प्राथमिकता के साथ रोजगार प्रदान करें. मनरेगा कार्यों को ग्रुपवार करवाने, ग्रुप में ही भुगतान करने एवं प्रगतिरत समस्त कार्यों पर स्थाई सूचना बोर्ड लगवाने के साथ ही आवश्यक सूचना के साथ कार्यस्थल पर सुविधाओं के संबंध में निरीक्षण करने की बात कही. वीडियो कॉफ्रेंसिंग की बैठक में परियोजना अधिकारी वित्त एवं लेखा रमेश वर्मा, अधिशाषी अभियंता ईजीएस सोहम शर्मा, अधिशाषी अभियंता शंकरलाल राठौड, जिला एमआईएस मैनेजर दिनेश चौधरी और जिला आईईसी समन्वयक वोराराम जीनगर सहित समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.
