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जालोर-आहोर मार्ग पर आरओबी निर्माण की स्वीकृति जारी, 92 करोड़ 40 लाख में होगा 1.06 किमी चार लाईन आरओबी निर्माण

जालोर में जिला मुख्यालय से आहोर जाने वाले नेशनल हाइवे पर स्थित लेटा रेलवे क्रोसिंग फाटक पर पिछले लंबे समय से आरओबी बनाने की मांग की जा रही थी. जिसपर अब आरओबी को मंजूरी देते हुए 92 करोड़ 40 लाख के बजट की स्वीकृति दी गई है.

Approval for construction of ROB on Jalore-Ahor route
जालोर-आहोर मार्ग पर आरओबी निर्माण की स्वीकृति जारी
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Published : Feb 24, 2021, 5:46 PM IST

जालोर. राष्ट्रीय राजमार्ग-325 जालोर-आहोर मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे समपार सी-48 पर चार लाईन रोड़ ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी) निर्माण के लिए सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राशि 92 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है. जिससे जिला मुख्यालय के लोगों में खुशी की लहर है.

सांसद पटेल के प्रयास लाये रंग, जिलेवासियों को मिली आरओबी की सौगात

बता दें कि बालोतरा-जालोर-सांडेराव नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद जिला मुख्यालय के पास स्थित सबसे महत्वपूर्ण सी-48 ओवरब्रिज का मामला रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अटका पड़ा था. पहले नेशनल हाइवे की ओर से इसका निर्माण करवाया जाना था, लेकिन बाद में एजेंसी को लेकर पशोपेश की स्थिति के चलते यह काम अटक गया है.

जिसका स्थानीय सांसद देवजी एम. पटेल ने लोकसभा सत्र के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर इस ओवर ब्रिज का निर्माण करवाने का मुद्दा रखा था. जिसके तहत 10 नवंबर 2014 को रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच समझौता हुआ.

पढ़ें: Rajasthan Budget 2021: प्रत्येक परिवार को 5 लाख का कैशलेस ​बीमा, राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सेंटर की होगी स्थापना

जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से रोड ओवर ब्रिज निर्माण करने पर सहमति बनी. उसके बाद 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब बजट स्वीकृत किया गया है.

आरओबी निर्माण होने से वाहन चालकों को नहीं करना होगा इंतजार

जालोर में आहोर रोड पर सी-48 क्रॉसिंग जालोरवासियों के लिए आफत बनी हुई है. दिनभर में लगभग सैंकड़ों ट्रेनें यहां से गुजरती है, जिससे लगभग हर आधे घंटे में एक बार क्रॉसिंग बंद हो जाती है. जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है. वहीं, एक बार क्रॉसिंग बंद होने पर 15 से 20 मिनट तक इस क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है.

सांसद देवजी एम. पटेल ने इसी क्रॉसिंग को प्रमुखता देते हुए उच्चाधिकारियों को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ यहां आरओबी की जरुरत बताई थी. सबसे प्रमुख सी-48 जालोर-आहोर क्रॉसिंग पर आरओबी का मामला पिछले लंबे से अटका पड़ा है. जबकि बागरा और मालवाड़ा में आरओबी की स्वीकृति मिलने के साथ धरातल पर काम भी शुरू हो चुका है.

यह भी पढ़ें: Rajasthan Budget 2021 : सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया बजट, क्या रहा खास पढ़िये एक नजर में

वर्ष 2010 में ब्रॉडगेज होने के बाद से लगातार जालोर-आहोर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग उठती रही. वहीं, जोधपुर, जयपुर, पाली का ट्रेफिक इसी मार्ग पर पूरी तरह से निर्भर हैं. मेडिकल सुविधा के लिए जोधपुर जाने के लिए भी इसी क्रॉसिंग से गुजरना पड़ता है. इसके साथ ही आरओबी निर्माण होने से भविष्य में इन क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को ट्रेनों के गुजरने के दौरान इंतजार नहीं करना होगा.

नितिन गडगरी ने सांसद देवजी पटेल को भेजा पत्र, शीघ्र आरओबी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सांसद देवजी पटेल को पत्र भेजा. जिसमें उन्होंने बताया कि जालोर-आहोर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-325 पर स्थिति समपार संख्या 48 पर ऊपरी पुल निर्माण के लिए वार्षिक योजना 2020-21 में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही मार्च, 2021 तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करके शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि जालोर बाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य को भी वार्षिक योजना 2020-21 में शामिल किया गया है.

जालोर. राष्ट्रीय राजमार्ग-325 जालोर-आहोर मुख्य मार्ग पर स्थित रेलवे समपार सी-48 पर चार लाईन रोड़ ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी) निर्माण के लिए सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राशि 92 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति जारी की गई है. जिससे जिला मुख्यालय के लोगों में खुशी की लहर है.

सांसद पटेल के प्रयास लाये रंग, जिलेवासियों को मिली आरओबी की सौगात

बता दें कि बालोतरा-जालोर-सांडेराव नेशनल हाईवे घोषित होने के बाद जिला मुख्यालय के पास स्थित सबसे महत्वपूर्ण सी-48 ओवरब्रिज का मामला रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अटका पड़ा था. पहले नेशनल हाइवे की ओर से इसका निर्माण करवाया जाना था, लेकिन बाद में एजेंसी को लेकर पशोपेश की स्थिति के चलते यह काम अटक गया है.

जिसका स्थानीय सांसद देवजी एम. पटेल ने लोकसभा सत्र के दौरान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री सहित विभागीय अधिकारियों से मुलाकात कर इस ओवर ब्रिज का निर्माण करवाने का मुद्दा रखा था. जिसके तहत 10 नवंबर 2014 को रेल मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच समझौता हुआ.

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जिसमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से रोड ओवर ब्रिज निर्माण करने पर सहमति बनी. उसके बाद 6 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अब बजट स्वीकृत किया गया है.

आरओबी निर्माण होने से वाहन चालकों को नहीं करना होगा इंतजार

जालोर में आहोर रोड पर सी-48 क्रॉसिंग जालोरवासियों के लिए आफत बनी हुई है. दिनभर में लगभग सैंकड़ों ट्रेनें यहां से गुजरती है, जिससे लगभग हर आधे घंटे में एक बार क्रॉसिंग बंद हो जाती है. जिसका खामियाजा वाहन चालकों को भुगतना पड़ता है. वहीं, एक बार क्रॉसिंग बंद होने पर 15 से 20 मिनट तक इस क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को इंतजार करना पड़ता है.

सांसद देवजी एम. पटेल ने इसी क्रॉसिंग को प्रमुखता देते हुए उच्चाधिकारियों को तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ यहां आरओबी की जरुरत बताई थी. सबसे प्रमुख सी-48 जालोर-आहोर क्रॉसिंग पर आरओबी का मामला पिछले लंबे से अटका पड़ा है. जबकि बागरा और मालवाड़ा में आरओबी की स्वीकृति मिलने के साथ धरातल पर काम भी शुरू हो चुका है.

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वर्ष 2010 में ब्रॉडगेज होने के बाद से लगातार जालोर-आहोर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज की मांग उठती रही. वहीं, जोधपुर, जयपुर, पाली का ट्रेफिक इसी मार्ग पर पूरी तरह से निर्भर हैं. मेडिकल सुविधा के लिए जोधपुर जाने के लिए भी इसी क्रॉसिंग से गुजरना पड़ता है. इसके साथ ही आरओबी निर्माण होने से भविष्य में इन क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को ट्रेनों के गुजरने के दौरान इंतजार नहीं करना होगा.

नितिन गडगरी ने सांसद देवजी पटेल को भेजा पत्र, शीघ्र आरओबी का कार्य प्रारंभ किया जाएगा

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को सांसद देवजी पटेल को पत्र भेजा. जिसमें उन्होंने बताया कि जालोर-आहोर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-325 पर स्थिति समपार संख्या 48 पर ऊपरी पुल निर्माण के लिए वार्षिक योजना 2020-21 में शामिल कर स्वीकृति प्रदान की गई है. इसके साथ ही मार्च, 2021 तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करके शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया जाएगा. उन्होंने बताया कि जालोर बाईपास हेतु भूमि अधिग्रहण कार्य को भी वार्षिक योजना 2020-21 में शामिल किया गया है.

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