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जैसलमेर के प्रवासियों की घर वापसी अब हुई मुश्किल, ये है वजह

जालोर और सिरोही में प्रवासियों की वजह से कोरोना संक्रमित मामले सामने आने के बाद अब राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं. इससे अब जैसलमेर जिले के प्रवासियों का भी आना आसान नहीं होगा. जैसलमेर के करीब 7500 प्रवासियों में से अब तक 2200 ही जैसलमेर पहुंचे हैं.

Returning in Jaisalmer, घर वापसी हुई मुश्किल
जैसलमेर में अब मुश्किल होगी प्रवासियों की घर वापसी
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Published : May 8, 2020, 3:27 PM IST

Updated : May 8, 2020, 3:59 PM IST

जैसलमेर. जिले में अब प्रवासियों का आना आसान नहीं होगा. सरकार ने अब नियम सख्त कर दिए हैं और यहां आने के लिए स्वीकृति आसानी से नहीं मिलेगी. दरअसल, जालोर और सिरोही में प्रवासियों की वजह से कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, ऐसे में सरकार सजग हो गई है और अब बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

जैसलमेर के प्रवासियों की घर वापसी मुश्किल

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रवासियों के आने के लिए सरकार ने छूट दे दी थी, जिसके चलते हजारों की तादाद में लोगों ने अपने गृह जिलों में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. जैसलमेर के भी करीब 7500 प्रवासियों ने भी आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. अब तक उनमें से 2200 जैसलमेर पहुंच चुके हैं. अब बाकी रह गए लोगों का आना मुश्किल हो गया है.

पढ़ें: प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5 हजार लोगों के खिलाफ 2350 मामले दर्ज

वहीं, जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू ने गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जैसलमेर शहर का पैदल दौरा कर विभिन्न मोहल्लों में बाहर से आए लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किए जाने के बाद की स्थितियों का जायजा लिया. होम क्वॉरेंटाइन में रखे गए लोगों के पड़ोसियों और आस-पास के लोगों से भी चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई.

इस दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से आए जिन लोगों को अपने घरों में क्वॉरेंटाइन किया गया है, उनके रैंडम सैंपल लेकर जांच के लिए भेजवाएं और इनकी रोजाना मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. जिला कलेक्टर ने ये भी निर्देश दिए कि इनमें से जिन-जिन लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, उन्हें रिपोर्ट से अवगत कराया जाए.

सीएम गहलोत ने सीमाएं सील करने का दिया निर्देश

अब प्रवासियों की घर वापसी को लेकर सरकार सख्त हो गई है. सीएम अशोक गहलोत ने सभी जिलों की सीमाएं सील करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. मेडिकल सुविधा और किसी की मृत्यु पर ही प्रशासन की ओर से स्वीकृति दी जाएगी, अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर से अनुमति दी जाएगी.

जैसलमेर. जिले में अब प्रवासियों का आना आसान नहीं होगा. सरकार ने अब नियम सख्त कर दिए हैं और यहां आने के लिए स्वीकृति आसानी से नहीं मिलेगी. दरअसल, जालोर और सिरोही में प्रवासियों की वजह से कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं, ऐसे में सरकार सजग हो गई है और अब बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई भी व्यक्ति दूसरे राज्य से राजस्थान में प्रवेश नहीं कर सकेगा.

जैसलमेर के प्रवासियों की घर वापसी मुश्किल

गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रवासियों के आने के लिए सरकार ने छूट दे दी थी, जिसके चलते हजारों की तादाद में लोगों ने अपने गृह जिलों में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. जैसलमेर के भी करीब 7500 प्रवासियों ने भी आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था. अब तक उनमें से 2200 जैसलमेर पहुंच चुके हैं. अब बाकी रह गए लोगों का आना मुश्किल हो गया है.

पढ़ें: प्रदेश में लॉकडाउन और कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर 5 हजार लोगों के खिलाफ 2350 मामले दर्ज

वहीं, जिला कलेक्टर नमित मेहता एवं जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. किरण कंग सिद्धू ने गुरुवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जैसलमेर शहर का पैदल दौरा कर विभिन्न मोहल्लों में बाहर से आए लोगों को होम क्वॉरेंटाइन किए जाने के बाद की स्थितियों का जायजा लिया. होम क्वॉरेंटाइन में रखे गए लोगों के पड़ोसियों और आस-पास के लोगों से भी चर्चा कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली गई.

इस दौरान जिला कलेक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाहर से आए जिन लोगों को अपने घरों में क्वॉरेंटाइन किया गया है, उनके रैंडम सैंपल लेकर जांच के लिए भेजवाएं और इनकी रोजाना मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. जिला कलेक्टर ने ये भी निर्देश दिए कि इनमें से जिन-जिन लोगों की रिपोर्ट प्राप्त हो जाए, उन्हें रिपोर्ट से अवगत कराया जाए.

सीएम गहलोत ने सीमाएं सील करने का दिया निर्देश

अब प्रवासियों की घर वापसी को लेकर सरकार सख्त हो गई है. सीएम अशोक गहलोत ने सभी जिलों की सीमाएं सील करने के निर्देश जारी कर दिए हैं. मेडिकल सुविधा और किसी की मृत्यु पर ही प्रशासन की ओर से स्वीकृति दी जाएगी, अन्य सभी मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर से अनुमति दी जाएगी.

Last Updated : May 8, 2020, 3:59 PM IST
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