जैसलमेर: 14 दिनों से हड़ताल जारी, ट्रक यूनियन और ठेकेदार के बीच विवाद का नहीं निकला कोई हल

जैसलमेर में स्थित आरएसएमएम में लाइम स्टोन ढुलाई दरों को लेकर ट्रक यूनियन और ठेकेदार के बीच विवाद चल रहा है. पिछले 14 दिनों से ये हड़ताल लगातार जारी है. इस दौरान हड़ताल में पक्ष-विपक्ष के नेता यूनियन के साथ एक जाजम पर बैठे नजर आए थे और सत्ताधारी नेताओं ने जल्द ही इस मामले का हल निकालने का आश्वासन भी दिया था. ऐसे में इस मामले में अब कोई हल निकलता जल्द ही दिखाई दे सकता है.

जैसलमेर. जिले के आरएसएमएम में लाइम स्टोन ढुलाई दरों को लेकर ट्रक यूनियन और ठेकेदार के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले 14 दिन से यह हड़ताल चल रही है. ट्रक यूनियन के बैनर तले हड़ताल पर बैठे ट्रक संचालकों को अब जिले भर का समर्थन मिल रहा है और हाल ही में जिले के पक्ष-विपक्ष के नेता यूनियन के साथ एक जाजम पर बैठे नजर आए थे और सत्ताधारी नेताओं ने जल्द ही इस मामले का हल निकालने का आश्वासन भी दिया था.

जैसलमेर विधायक रुपाराम धनदे, पूर्व विधायक छोटूसिंह भाटी, पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधियों ने लाइम स्टोन ढुलाई दरों को लेकर यूनियन के अध्यक्ष और अन्य संचालकों से चर्चा भी की थी. ऐसे में इस मामले में अब कोई हल निकलता जल्द ही दिखाई दे सकता है.

जैसलमेर विधायक रूपाराम धनदे ने इस मामले पर कहा कि इसमें केवल ढुलाई दरों को लेकर ही विरोध है और हम चाहते हैं कि ट्रक संचालकों के हितों की रक्षा हो और उन्हें उनका हक मिले. उन्होंने कहा कि जल्द ही इस मामले में कोई बीच का रास्ता निकलेगा जिससे सभी सहमत होंगे और इस विवाद पर विराम लगेगा.

विधायक ने कहा कि इसके जल्द निस्तारण में ही सभी का हित है क्योंकि इससे सरकार और रेलवे के राजस्व के साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है जिसका फिलहाल नुकसान हो रहा है.

पूर्व विधायक छोटूसिंह भाटी ने कहा कि ये विरोध इस बात का है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले ताकि वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके और यही सभी की मांग है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी निजी स्वार्थ देख रहे हैं जिसे हम सफल नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि उनकी ओर से इनको इनका हक दिलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और ट्रक संचालकों को उनका हक दिलाकर रहेंगे.

वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक सांगसिंह भाटी ने कहा कि ट्रक संचालकों की मांगे वाजिब है और इतने दिन से वो हड़ताल पर बैठे हैं जहां सत्ताधारी नेता जाकर उन्हें आश्वासन देकर आए थे, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री के गृह जिले में ही जनता की अनदेखी की जा रही है जिसके चलते यह विरोध हो रहा है.

भाटी ने कहा कि सरकार और स्थानीय प्रशासन इन गरीब ट्रक संचालकों की वाजिब मांगों पर ध्यान दें और यदि समय रहते इस पर समझौता नहीं हुआ तो जिले में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है. ऐसे में जिला प्रशासन इस मामले की गंभीरता को समझे और सत्ताधारी जनप्रतिनिधि जल्द इसका समाधान करें.