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जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारी, मंत्री दिए नोटिस जारी करने के आदेश

जनजातीय उपयोजना को लेकर सोमवार को सचिवालय में मंत्री अर्जुन बामनिया ने समीक्षा बैठक ली. जहां इस दौरान मंत्री ने विभाग की ओर से जनजाति क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. वहीं, बैठक में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों को मंत्री ने नोटिस जारी करने के आदेश दिए.

जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक, Tribe Sub Plan Review Meeting
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Published : Sep 23, 2019, 6:38 PM IST

जयपुर. जनजातीय उपयोजना को लेकर सोमवार को सचिवालय में मंत्री अर्जुन बामनिया ने समीक्षा बैठक ली. जहां, इस दौरान मंत्री ने विभाग की ओर से जनजाति क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की. लेकिन, कुछ विभागों के अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने और वहीं कुछ विभागों के अधिकारियों की बैठक को लेकर तैयारी नहीं होने के चलते मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही मंत्री अर्जुन बामनिया ने बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक

बैठक में जब मंत्री को एफएमडी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी, तो मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से योजना का फुल फॉर्म पूछ लिया. जिस पर अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके. बैठक के दौरान मंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर की और आगामी बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए. वहीं मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि सरकार का जो कुल बजट है उसमें अलग-अलग मद में खर्चा होता है.

पढे़ं- आसाराम की जमानत याचिका पर आज होगी बहस

विभाग योजनाओं के तहत जनजाति पर खर्चा करते है. उसकी समीक्षा में कुछ विभागों की कमियां खामियां दिखी है. जिसे सुधार करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि आगे ट्राइबल्स की किस तरह और कितनी मदद हो इस पर विचार हुआ है खास कर बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा सहित कई विषयों पर निर्देश दिए गए है.

जयपुर. जनजातीय उपयोजना को लेकर सोमवार को सचिवालय में मंत्री अर्जुन बामनिया ने समीक्षा बैठक ली. जहां, इस दौरान मंत्री ने विभाग की ओर से जनजाति क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की. लेकिन, कुछ विभागों के अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने और वहीं कुछ विभागों के अधिकारियों की बैठक को लेकर तैयारी नहीं होने के चलते मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही मंत्री अर्जुन बामनिया ने बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.

जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक

बैठक में जब मंत्री को एफएमडी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी, तो मंत्री ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से योजना का फुल फॉर्म पूछ लिया. जिस पर अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके. बैठक के दौरान मंत्री ने इस पर नाराजगी जाहिर की और आगामी बैठक में पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए. वहीं मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि सरकार का जो कुल बजट है उसमें अलग-अलग मद में खर्चा होता है.

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विभाग योजनाओं के तहत जनजाति पर खर्चा करते है. उसकी समीक्षा में कुछ विभागों की कमियां खामियां दिखी है. जिसे सुधार करने के निर्देश दिए है. उन्होंने कहा कि आगे ट्राइबल्स की किस तरह और कितनी मदद हो इस पर विचार हुआ है खास कर बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा सहित कई विषयों पर निर्देश दिए गए है.

Intro:जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक नहीं पहुँचे अधिकारी , मंत्री दिए नोटिस जारी करने के आदेश

एंकर:- जनजाति उपयोजना की समीक्षा बैठक नहीं पहुँचे अधिकारियों पर करवाई होगी , मंत्री ने उन सभी अधिकारोयीं को  नोटिस जारी करने के आदेश दिए है जो समीक्षा बैठक में नहीं पहुँचे , इतना ही जो अधिकारी बैठक में तो पहुंचे लेकिन आधीअधूरी जानकारी के साथ उन पर भी मंत्री अर्जुन बामणिया ने नाराजगी जताई , दरअसल जनजातीय उपयोजना को लेकर आज सचिवालय में मंत्री अर्जुन बामणिया ने समीक्षा बैठक ली , इस दौरान मंत्री ने विभाग की ओर से जनजाति क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की , लेकिन कुछ विभागों के अधिकारियों के बैठक में नहीं पहुंचने और पहुंचने वाले विभागों के अधिकारियों की तैयारी नहीं होने के चलते मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई , मंत्री अर्जुन बामणिया ने बैठक में नहीं आने वाले अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए , इतना ही नही पशुपालन विभाग के अधिकारी तो अपनी योजनाओं की फुल फॉर्म भी नहीं बता सके , जब मंत्री को एफएमडी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही थी तो मंत्री ने अधिकारी से इसकी फुल फॉर्म पूछी तो अधिकारी इसका जवाब नहीं दे सके , इस पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की और आगामी बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए , मंत्री अर्जुन बामनिया ने कहा कि सरकार का जो कुल बजट है , उसमें अलग अलग मद में खर्चा होता है , विभाग योजनाओं के तहत जनजाति पर खर्चा करते है , उसकी समीक्षा में कुछ विभागों की कमियां खामियां दिखी है , उन कमियां को दूर करके योजनाओं मेे सुधार के निर्देश दिए गए है , उन्होंने कहा कि आगे ट्राइबल्स की किस तरहं ओर कितनी मदद हो इस पर विचार हुआ खास कर बिजली,पानी,सिंचाई,शिक्षा सहित मदद मीले ये निर्देश दिए है ।
बाइट-अर्जुन बामनिया, जनजाति विकास मंत्रीBody:VoConclusion:Vo
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