जयपुर. राजस्थान में नई सरकार बनने के साथ ही नए सिरे से राजनीतिक नियुक्तियों की राह खुल गई है. पूर्ववर्ती सरकार में की गई राजनीतिक नियुक्तियों को समाप्त कर दिया गया है. इसे लेकर प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से आज एक आदेश जारी किया गया है. अब भाजपा की विचारधारा से जुड़े लोगों को नए सिरे से राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी. दरअसल, राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की ओर से रविवार को एक आदेश जारी किया गया है.
संयुक्त शासन सचिव मुन्नी मीणा की ओर से जारी इस आदेश में बताया गया है कि विभिन्न विभागों के अंतर्गत राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियां, आयोग, निगम, बोर्ड और टास्क फोर्स आदि कार्यरत हैं. जिनमें गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य मनोनीत किए हुए हैं. राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में सभी गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन को तुरंत प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही जिन विभागों में गैर सरकारी सदस्यों की सलाहकारी सेवाएं ली जा रही हैं. उन्हें भी समाप्त करने का फैसला लिया गया है.
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सीएमओ को रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश : इस आदेश में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को अपने-अपने विभागों में किए गए मनोनयन और सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाओं को खत्म करने के आदेश जारी कर रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय भिजवाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही ऐसे प्रकरण जिनमें वैधानिक दृष्टि से निरस्त किया जाना संभव नहीं है. उनकी पत्रावली भी सीएमओ भिजवाने को कहा गया है.
