जयपुर. सहकारिता की प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा का कहना है कि 1.29 लाख नए किसानों को 233 करोड़ रुपए का फसली ऋण उपलब्ध कराया गया है. मार्च, 2023 तक 3.71 लाख नए किसानों को सदस्य बनाकर फसली ऋण वितरण से जोड़ा (Target of crop loan till March 2023) जाएगा. उन्होंने कहा कि 25 नवम्बर तक 26.92 लाख किसानों को 12 हजार 811 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण किया गया है.
गुहा सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को संबोधित कर रही थीं. उन्होंने प्रबंध निदेशक अपेक्स बैंक को निर्देश दिए कि फसली ऋण वितरण एवं नए सदस्यों किसानों को ऋण से जोड़ने की साप्ताहिक समीक्षा करें. उन्होंने कहा कि सदस्य किसानों को समय पर ऋण वितरण हो, इसे सुनिश्चित किया जाए. प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि पात्र किसानों को मध्यकालीन कृषि एवं अकृषि ऋण वितरण पर भी फोकस किया जाए. इस प्रकार के ऋणों के लिए नाबार्ड की योजनाओं का भी लाभ लेकर किसानों को सुविधा दे ताकि उनकी जरूरतें स्थानीय स्तर पर पूरी हो सके.
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उन्होंने कहा कि पैक्स एज एमएससी योजना के तहत पैक्स को मल्टी सर्विस सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है. इस योजना में सभी प्रबंध निदेशक चयनित पैक्स की तरफ विशेष ध्यान दें एवं इन्हें विकसित करें. उन्होंने कहा कि राज्य की 7 हजार से अधिक पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन किया जाएगा. इसके लिए अभी तक 1963 पैक्स का चयन कर लिया गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 10 दिनों में ऑडिट वाली समितियों का चयन कर प्रक्रिया को पूरा कर शेष समितियों की सूचना भिजवाएं ताकि प्रथम चरण में अधिकतम पैक्स का कम्प्यूटराईजशन हो सके.
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उन्होंने निर्देश दिए कि ऑडिट नहीं कराने वाली समितियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. गुहा ने कहा कि सभी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की अनुपालना पूरी तरह सुनिश्चित करें ताकि नाबार्ड एवं आरबीआई के निर्देशों की पालना हो सके. उन्होंने कहा कि जिन बैंकों की केवाईसी से संबंधित प्रकरण पूरे नहीं है, वे सभी दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में पूरा करें. उन्होंने बैंकों में जमा पूंजी बढ़ाने के लिए निजी बैंकों की तरह कार्य व्यवहार को अमल में लाने के निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम ऋण उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें ऋण प्राप्त करने के लिए भटकना नहीं पड़े. उन्होंने राजीविका से जुड़े समूहों से वीसी करने के निर्देश दिए एवं उन्हें आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. बैठक में अटल पेंशन योजना के खाते खोलने केसीसी से संबंधित डाटा एन्श्योर पोर्टल पर समय पर अपलोड़ करने सहित अन्य बिन्दुओं पर चर्चा की गई.
