ETV Bharat / state

जल संसाधन विभाग के 100 दिवसीय एक्शन प्लान में होगा एनीकट, बांध और नहरों का जीर्णोद्धार - ETV Bharat Rajasthan News

जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) विभाग के सौ दिवसीय एक्शन प्लान में एनीकट, बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार कार्य प्रमुखता से शामिल होंगे. जल संसाधन विभाग एवं आईजीएनपी की शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में 100 दिवसीय विभागीय कार्य योजना एवं आगामी 25 वर्षों का विजन तैयार करने पर मंथन हुआ.

100 दिवसीय एक्शन प्लान
100 दिवसीय एक्शन प्लान
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 22, 2023, 10:41 PM IST

जयपुर. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डॉ. अग्रवाल ने 25 वर्ष का विजन तैयार करने के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर आपसी समन्वय के साथ जुटने के निर्देश दिए. उन्होंने सौ दिवसीय कार्ययोजना के तहत ऐसे कार्य चिन्हित करने को कहा जिन्हें 100 दिनों में पूरा किया जा सके.

किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर हुई चर्चा : सौ दिवसीय कार्य योजना में प्नमुख रूप से क्षेत्रीय स्तर पर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनीकट, बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार तथा सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में वृद्धि कर किसानों को सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई. कार्ययोजना में नवीन मोघों एवं पहले से स्थापित मोघों के सुधार कार्य को भी शामिल करने का निर्णय किया गया. इसके अलावा सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जल उपभोक्ता संगमों का गठन एवं सुद्दढ़ीकरण भी इसमें शामिल रहेगा.

इसे भी पढ़ें-आईजीएनपी क्षेत्र में 1274 करोड़ की लागत से जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में बनेंगे 'एस्केप रिजर्वायर्स', 20 लाख से अधिक परिवारों को होगा लाभ

गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता : डॉ. अग्रवाल ने किसानों एवं जनता से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता से हल करने, केन्द्रीय सहायता से संचालित परियोजनाओं में गति लाने तथा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के तहत विभागीय परियोजनाओं में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल विंग को फील्ड में जाकर नियमित एवं प्रभावी जांच करने को कहा. साथ ही सैम्पल फेल पाए जाने पर संबंधित फर्म के साथ ही परियोजना के निरीक्षण एवं सघन मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होने जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी मुख्य अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

आमजन की अपेक्षाएं को पूरा करने पर फोकस : अतिरिक्त मुख्य सचिव अग्रवाल ने जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति तथा लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सभी मुख्य अभियंता संकल्प पत्र की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करें. उन्होंने बताया कि 25 वर्षों के विजन में बढ़ती आबादी को देखते हुए सिंचाई एवं पेयजल उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने एवं आमजन की अपेक्षाएं पूरी करने पर फोकस रहेगा.

जयपुर. जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने के लिए विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई. बैठक में डॉ. अग्रवाल ने 25 वर्ष का विजन तैयार करने के लिए अधिकारियों की टीम गठित कर आपसी समन्वय के साथ जुटने के निर्देश दिए. उन्होंने सौ दिवसीय कार्ययोजना के तहत ऐसे कार्य चिन्हित करने को कहा जिन्हें 100 दिनों में पूरा किया जा सके.

किसानों को सिंचाई के लिए पानी पर हुई चर्चा : सौ दिवसीय कार्य योजना में प्नमुख रूप से क्षेत्रीय स्तर पर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एनीकट, बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार तथा सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता में वृद्धि कर किसानों को सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध कराने पर चर्चा की गई. कार्ययोजना में नवीन मोघों एवं पहले से स्थापित मोघों के सुधार कार्य को भी शामिल करने का निर्णय किया गया. इसके अलावा सिंचाई प्रणाली के प्रबंधन में किसानों की सहभागिता बढ़ाने के लिए जल उपभोक्ता संगमों का गठन एवं सुद्दढ़ीकरण भी इसमें शामिल रहेगा.

इसे भी पढ़ें-आईजीएनपी क्षेत्र में 1274 करोड़ की लागत से जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में बनेंगे 'एस्केप रिजर्वायर्स', 20 लाख से अधिक परिवारों को होगा लाभ

गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता : डॉ. अग्रवाल ने किसानों एवं जनता से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता से हल करने, केन्द्रीय सहायता से संचालित परियोजनाओं में गति लाने तथा मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति के तहत विभागीय परियोजनाओं में गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल विंग को फील्ड में जाकर नियमित एवं प्रभावी जांच करने को कहा. साथ ही सैम्पल फेल पाए जाने पर संबंधित फर्म के साथ ही परियोजना के निरीक्षण एवं सघन मॉनिटरिंग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होने जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सभी मुख्य अभियंताओं को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए.

आमजन की अपेक्षाएं को पूरा करने पर फोकस : अतिरिक्त मुख्य सचिव अग्रवाल ने जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की वर्तमान प्रगति तथा लंबित अंतर्राज्यीय मुद्दों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि सभी मुख्य अभियंता संकल्प पत्र की घोषणाओं को धरातल पर लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य करें. उन्होंने बताया कि 25 वर्षों के विजन में बढ़ती आबादी को देखते हुए सिंचाई एवं पेयजल उपयोग के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ाने एवं आमजन की अपेक्षाएं पूरी करने पर फोकस रहेगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.