जयपुर. राजस्थान में बजट सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा. गहलोत सरकार का विधानसभा चुनाव से पहले ये अंतिम बजट होगा. इस बजट को लेकर प्रदेशवासियों को बहुत उम्मीद हैं. खासकर प्रदेश में नए जिलों की घोषणा को लेकर लोगों में उत्सुकता ज्यादा है. इसी बीच बीजेपी के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सीकर को मुख्यालय बनाते हुए शेखावाटी क्षेत्र को अलग से संभाग और पुलिस रेंज बनाने को मांग उठाई है. तिवाड़ी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है.
शिक्षा नगरी सीकर को मुख्यालय बनाने की मांग: बीजेपी नेता घनश्याम तिवाड़ी ने पत्र में कहा है कि शिक्षा नगरी सीकर में कई प्रतियोगी, प्रवेश परीक्षाओं और डिफेंस के 50 से अधिक कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें 18 राज्यों के लगभग 1.50 लाख विद्यार्थी हर वर्ष यहां पढ़ने होते हैं. पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक के कुल 500 महाविद्यालय और श्री कल्याण मेडिकल कॉलेज समेत अन्य कॉलेजों में हजारों की संख्या में छात्र हर वर्ष अध्ययन करते हैं. शेखावाटी क्षेत्र अब शिक्षा का हब बन गया है. उन्होंने सीएम से मांग की है कि सीकर को मुख्यालय बनाया जाएं.
शेखावाटी का धार्मिक महत्व, अलग से बने संभाग: बीजेपी सांसद ने पत्र में यह भी कहा कि शेखावाटी के खाटूश्याम जी धाम, जीण माता, लोहार्गल की परिक्रमा, शाकम्भरी माता धाम समेत अन्य धार्मिक जगहों पर देश-विदेश से आने वाले भक्तों का मेला लगा रहता है. इसके अलावा सालासर बालाजी मंदिर जाने वाले यात्री भी यही पर रुकते हैं. नीमकाथाना के गणेश्वर नामक स्थान पर प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाये गए. वहीं, हर्षनाथ का शिलालेख समेत धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखते हैं. इस क्षेत्र में विभिन्न प्रमुख उद्योग भी स्थापित है. जैसे खेतडी में तांबे का भण्डार, सीकर से 20 किमी दूर सलेदीपुरा में पायराईट और यूरेनियम का भंडार मिला है. नवलगढ में लाईमस्टोन का भंडार और यहां वर्तमान में चार बड़ी सीमेन्ट की फैक्ट्री का निर्माण कार्य प्रगति पर है. इसलिए शेखावाटी क्षेत्र को अलग से संभाग बनाया जाएं.
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वीरों की भूमि: राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सीएम अशोक गहलोत को भेजे गए पत्र में लिखा है कि शेखावाटी के इस क्षेत्र को वीरों की भूमि कहा जाता है. यहां हर घर से वीर सपूत ने जन्म लिया हैं. यह वीरांगनाओं की धरती है. उन्होंने कहा कि उधोगपतियो, शिक्षा नगरी, धार्मिक आध्यात्मिक एवं एतिहासिक पर्यटन स्थल से सम्बोधित करते हुए यहां फैल रहे अपराधों और घटनाओं के मध्य नजर इस क्षेत्र में पुलिस रेंज बनाया जाना आवश्यक हो गया है.
बजट से उम्मीद: प्रदेश में नए जिले बनाने को लेकर सरकार ने पूर्व आईएएस राम लुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है. यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सीएम गहलोत को सौंपेगी . माना जा रहा है कि इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के आखिरी बजट में जिलों की घोषणा कर सकते हैं. हालांकि, 3 दिन पहले राम लुभाया कमेटी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें 3 संभाग और 7 नए जिले बनाने की सिफारिश की गई थी. लेकिन बाद में राम लुभाया ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को नहीं सौंपी है. ये जो रिपोर्ट वायरल हो रही है वो फर्जी है.
