जयपुर. राजस्थान विधानसभा के आठवें सत्र के विस्तारित चरण की बैठकों में आज 17 जुलाई से पूरी तरह से विधायी कामकाज शुरू होगा. जिसके तहत सुबह 11 बजे से प्रश्नकाल होगा तो वहीं 12 बजे अर्थात जीरो ऑवर में स्थगन के जरिये विधायक मुद्दे उठाते दिखेंगे. विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भरतपुर हत्याकांड, बांदीकुई महिला की हत्या के मुद्दे उठाते हुए सरकार को कानून व्यवस्था पर घेरेगी. वहीं कांग्रेस सरकार में पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे गोपाल केसावत के मामले में अगर भाजपा विधायक कांग्रेस पर सवाल खड़े करेंगे, तो कांग्रेस भी जोधपुर दुष्कर्म मामले में एबीवीपी के नेताओं के शामिल होने के आरोपों पर भाजपा पर पलटवार करेगी.
ऐसे में आज विधानसभा में दिन भर हंगामे के आसार बने रहेंगे. सदन में 17 जुलाई को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की 6 अधिसूचनाएं, और नगरीय विकास विभाग की दो अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे, तो वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री वित्त (आबकारी) विभाग की पांच अधिसूचनाएं और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ऊर्जा विभाग की दो अधिसूचनाएं रखेंगे. इसके बाद सदन में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय राजस्थान राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का वार्षिक प्रतिवेदन 2022- 23, खान मंत्री प्रमोद जैन भाया राजस्थान स्टेट माइन्स एवं मिनरल लिमिटेड के 2012-13 से 2019-20 तक के वार्षिक प्रतिवेदन, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जयपुर के 2015-16 से 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन और उद्योग मंत्री मंत्री शकुंतला रावत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2020-21 रखेंगे.
इसके अलावा भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के 2018-19 से 2021-22 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड का 2020-21 का 37 वा वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगी। इसके बाद सदन में राजस्थान सरकार सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 को पुरःस्थापित किया जाएगा और महात्मा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ़ गवर्नेंस एंड सोशल सर्विसेज विधेयक 2023 ,राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधायक 2023 और राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का अमेलन )(संशोधन) विधेयक 2023 रखेंगे.
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इन विभागों से जुड़े प्रश्न उठाएंगे विधायक : राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कृषि जल संसाधन, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सहकारिता, खाद्य नागरिक आपूर्ति, अल्पसंख्यक मामला, देवस्थान, परिवहन, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उर्जा, तकनीकी शिक्षा, आबकारी, पशुपालन और आयुर्वेद विभागों से जुड़े सवाल विधायक पूछेंगे.
