जयपुर. सदन में गुरुवार को चित्तौड़गढ़ विधानसभा में स्थित नौ विद्यालयों में बिजली कनेक्शन नहीं होने का प्रश्न पूछा गया. इस पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि साल 2021 में भी यही सवाल उन्होंने पूछा था और 2023 में बाकी बचे विद्यालय में सरकार कब तक विद्युत कनेक्शन देगी. इस पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि 9 विद्यालय ऐसे हैं, जहां अगले 6 महीने में विद्युत कनेक्शन दे दिया जाएगा.
इस पर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने पूछा कि क्या 9 विद्यालय में बिजली कनेक्शन देने में 6 महीने लगेंगे. इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि 2021 में सवाल पूछे जाने के बाद भी आज 2023 में भी वही स्थिति है. फिर पूछा कि आप यह बता दें कि 2021 से 2023 में कितने कनेक्शन दिए गए. स्पीकर के प्रश्न पर मंत्री बीडी कल्ला ने अजीबोगरीब तर्क दिया, उन्होंने कहा कि साल 2021 में मैं शिक्षा मंत्री नहीं था मैं तो अब मंत्री बना हूं. इसपर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप सरकार के मंत्री हो पहले आप आप मंत्री थे या नहीं थे, इससे कोई मतलब है. जवाब सरकार के मंत्री के तौर पर दिए जाते हैं. अगर 2021 से लेकर 2023 तक की सूचना है तो बता दें नहीं तो बाद में दे दें.
छबड़ा में दंगों का आरोपी कैसे पहुंचा मुख्यमंत्री के रोजा इफ्तार मेंः विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने 11 अप्रैल 2021 को छबड़ा में हुए दंगे और उसके आरोपियों को गिरफ्तार करने संबंधी सवाल सदन में पूछा तो मंत्री ने कहा कि इस मामले में 24 प्रकरण दर्ज हुए. 24 में से 22 में सिविलियंस ने और दो केस थाना अधिकारियों ने दर्ज कराए थे. एफआईआर में 152 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, फिर जांच के दौरान 133 लोगों के नाम जुड़े. अनुसंधान में 85 लोग निर्दोष पाए गए और अब 204 आदमी ही नामजद हैं. जिनमें से 116 को गिरफ्तार किया गया और 65 आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पर हैं. अब केवल 23 आदमी गिरफ्तार किए जाना शेष है. वैसे भी गिरफ्तारी में टाइम तो लगता ही है.
इस जवाब पर विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने पूछा कि छबड़ा मे दंगे के आरोपी मुख्यमंत्री के रोजा इफ्तार में कैसे पहुंचे?, जबकि बिना कलेक्टर की परमिशन के कोई आदमी मुख्यमंत्री आवास पर हो रहे कार्यक्रम में नहीं जा सकता. रोजा इफ्तार में ऐसा व्यक्ति बिना जमानत के उस कार्यक्रम में कैसे पहुंचा? और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ?. इसपर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि रोजा इफ्तार मुख्यमंत्री आवास पर हर साल होती है, उसमें कई लोगों को इनवाइट किया जाता है, लेकिन हमेशा से यह देखने में आता है कि 1000 आदमी बुलाए जाते हैं और 2000 पहुंच जाते हैं. यदि उसका इनविटेशन सीएमओ के यहां से जारी हुआ है,तो आप बताएं.
आईटीआई कॉलेज की आवंटित जमीन पर नहीं है कोर्ट स्टेः विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाबूलाल ने अलवर के रोजीनाथान में आईटीआई कॉलेज के लिए अलॉट की गई जमीन पर कोई हाई कोर्ट का स्टे नहीं होने के बावजूद सवाल के जवाब में उसमें हाई कोर्ट का स्टे बताया. इस पर मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि जवाब मेरे पास यही आया है. साथ ही सदन को आश्वासन दिया कि यदि यह जवाब गलत हुआ तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी. सदन को भरोसा दिलाया कि इस कार्य को जल्द ही पूरा करवा दिया जाएगा.
