उदयपुर. राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव में कन्हैयालाल हत्याकांड अब सियासी मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर जल्द आरोपियों को सजा दिलाने की मांग की थी. अब इस मामले पर भाजपा के नेता भी आक्रामक नजर आ रहे हैं. भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कन्हैयालाल हत्याकांड पर सिलसिलेवार तरीके से मुख्यमंत्री गहलोत पर हमला किया. साथ ही अपने वायरल वीडियो को लेकर भी बात रखी.
गजेंद्र सिंह ने साधा मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना : केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि कन्हैयालाल के मुद्दे को लेकर सीएम गहलोत ने एक पत्र लिखा, जिसे बाद में सार्वजनिक किया गया. उन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए षड्यंत्रकारी मानसिकता का और प्रदर्शन किया है. गहलोत अपनी गलती का छिपाने के लिए दूसरों पर दोषारोपण और ध्यान बांटने की जादूगरी की कला जानते हैं. सीएम अशोक गहलोत ने एक बार और जादू के शो का प्रदर्शन किया है. एनआईए (नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) ने इस मामले में पूरी जांच करके आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है, लेकिन चार्जशीट फाइल होने के बाद स्पेशल कोर्ट शुरू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी. इस मामले को लेकर तुरंत काम करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया.
मजबूरी में जांच एनआईए को देनी पड़ी : गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ये हत्याकांड जिस तरह का था, उसके बाद राज्य सरकार को इसकी जांच एनआईए को देनी पड़ी. अगर एनआईए को इसकी जांच नहीं दी होती तो जो हाल जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों का हुआ, वही हाल कन्हैयालाल हत्याकांड के मुकदमे का भी होने वाला था. उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार ने जानबूझकर और सुनियोजित तरीके से जयपुर बम ब्लास्ट के सैकड़ों लोगों के हत्यारों को बचाने का काम किया. शेखावत ने व्यंग्य करते हुए कहा कि अशोक गहलोत और वो एक ही शहर से आते हैं. उन्होंने सीएम के बेटे के सामने चुनाव लड़ा है, इसलिए इतना स्नेह स्वभाविक है.
अपने वायरल वीडियो पर कही ये बात : दरअसल पिछले दिनों गजेंद्र सिंह शेखावत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह एक कार्यकर्ता से राजेंद्र राठौड़ के राज लाने पर ईआरसीपी (पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना) के 46000 करोड़ पर देने की बात कर रहे थे. इस पूरे मामले को लेकर ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए शेखावत ने आरोप लगाया कि ईआरसीपी को सुनियोजित तरीके से रोकने का षड्यंत्र राजस्थान की सरकार कर रही है. 13 जिलों में से जयपुर, अजमेर शहर और टोंक को छोड़कर बाकी पूर्वी राजस्थान के 10 जिले में एक भी बूंद पानी देने की राज्य सरकार की मंशा नहीं है. शेखावत ने दावा किया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के जिस दिन सरकार बनेगी, एक महीने में राजस्थान की योजना के लिए राजस्थान सरकार नए तरीके से स्वीकृत करेगी.
राठौड़ ने यह कहाः राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर जुबानी हमले किए. राठौड़ ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए कहा कि जब इस मामले को लेकर एनआईए ने आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिए, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का काम राजस्थान सरकार का था. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञान नहीं था, लेकिन अब उन्होंने पत्र लिखकर राजस्थान में एक नई बहस छेड़ दी. राठौड़ ने कहा कि अगर यह सजा दिलाना चाहते थे तो विशेष कोर्ट के गठन में इतना विलंब क्यों?.