जयपुर. गहलोत ने अपने बजट भाषण में कहा कि आज की युवा पीढ़ी को यदि सबसे ज्यादा आवश्यकता रोजगार, कौशल, समता विकास और व्यक्तित्व संवर्धन की है. युवाओं को रोजगार, शिक्षा, स्कूल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कई कदम उठाए जाने की बात कही. सीएम बोले अब युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति लाएंगे. इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपए के युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन प्रस्तावित है. इस कोष के अंतर्गत 200 करोड रुपए दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण, रोजगार उन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने 100 करोड़ रुपए समग्र व्यक्तित्व विकास 200 करोड़ रुपए शिक्षा छात्रवृत्ति संबंधित संसाधन पर व्यय करना प्रस्तावित है.
सीएम ने कहा- युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने के लिए 4 वर्ष के कार्यकाल में 1 लाख 42 हजार से ज्यादा नियुक्ति की जा चुकी है और 1 लाख 81 हजार भर्तियां प्रक्रियाधीन है. अब तक 3 लाख 23 हजार से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की जा रही है. आगामी वर्ष में भी रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां की जाएगी. युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार सतत रूप से प्रयासरत है लेकिन कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती हैं. इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम लाया गया था. सीएम बोले- इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त संस्थाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब एसओजी के अधीन आधुनिक साधनों से सुसज्जित स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा.
वन टाइम रजिस्ट्रेशन नीति- सरकारी भर्तियां सुचारू रूप से निर्धारित कैलेंडर के अनुसार हो सके इसके लिए आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सुदृढ़ीकरण और आधुनिकरण के लिए 50 करोड़ प्रस्तावित है. भर्तियां सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर बनाना प्रस्तावित है. इस पर ₹250 करोड़ खर्च किए जाएंगे. परीक्षा में बैठने वाले चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ विभागों की योजनाओं में भी आईडेंटिफिकेशन सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीकों को काम में लिया जाएगा. प्रदेश के युवाओं की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रणाली के जरिए एक बार ही निर्धारित रजिस्ट्रेशन फीस देने के बाद अप्लाई करने पर राज्य की ओर से आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को निशुल्क करने की घोषणा की.
मेगा जॉब फेयर- युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों से 30 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं. ऐसे में अब आगामी वर्षों में 100 मेगा जॉब फेयर लगाना प्रस्तावित है. साथ ही प्रदेश के प्रमुख कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट व्यवस्था शुरू की जाएगी. विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत 15 हजार युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा.
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डिजिटल लाइब्रेरी और युवा उद्यमियों की बात- विद्यार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालयों पर 75 करोड़ की लागत से 100-100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे. पिछले बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी और अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्री बाई फुले वाचनालय स्थापित करने का काम किया गया था. इसे आगे बढ़ाते हुए अब सभी ब्लॉक मुख्यालय पर भी सावित्रीबाई फुले वाचनालय मय डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना प्रस्तावित किया गया.
18 से 35 वर्ष के उद्यमियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है. इस पर युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ-साथ पुरुष और महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 और 15% मार्जिन मनी भी 5 लाख की सीमा तक दी जाएगी. इससे 5000 उद्यमी लाभान्वित होंगे. जिस पर 100 करोड़ खर्च होंगे
विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना- अल्प आय वर्ग की महिलाओं कामगार वंचित वर्ग को स्वरोजगार के लिए विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है. इसके अंतर्गत उपकरण क्रय करने के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए ₹5000 का अनुदान दिया जाएगा. इससे एक लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे. साथ ही प्रदेश में 30 हजार हस्तशिल्पी और कलाकारों को उत्पादों के साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रदर्शनी और मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष से ₹10000 की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. प्रदेश के युवाओं को स्टार्टअप और आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्यम स्थापित करने के लिए राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के तहत 250 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. साथ ही आई स्टार्ट फंड के माध्यम से स्टार्टअप्स को सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जाने वाले हैं.
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सीएम ने किया था इशारा- पूरे साल बेरोजगार युवाओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा. पेपर लीक जैसे मसलों से युवा शक्ति को दो चार होना पड़ा. बेरोजगारों के लीडर उपेन यादव ने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक राज्य सरकार की नाकामी का ढिंढोरा पीटा. हाल ही में एक गांव में महिला ने भी सीएम से पेपर लीक की परेशानी का जिक्र किया. हाल ही में सीएम ने कहा भी था- हमारा प्रयास है कि राजस्थान को देश का ‘नंबर वन’ राज्य बनाया जाए. सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जो अन्य राज्यों में नहीं हैं. 10 फरवरी को पेश किया जाने वाला राज्य का बजट इसे आगे ले जाएगा. यह बजट युवाओं पर केंद्रित होगा. सभी वर्गों की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगा. यह समावेशी बजट होगा.
