जयपुर. राजस्थान विधानसभा का आठवां सत्र आज शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोबारा शुरू होगा. इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति का संबोधन होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान विधानसभा में सुबह 11 बजे विशेष संबोधन देंगी.
आज सुबह 10:50 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा पहुंचने पर स्वागत किया जाएगा. राजस्थान विधानसभा में राष्ट्रपति का आना ऐतिहासिक और गौरवशाली पल होगा. ऐसे में विधानसभा को काफी सजाया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत में स्पीकर सीपी जोशी का उद्बोधन होगा. वहीं इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र सहित सभी विधायक मौजूद रहेंगे. राष्ट्रपति के संबोधन के बाद विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 1:15 बजे तक स्थगित कर दिया जाएगा. इसके बाद राष्ट्रपति के साथ सभी विधायकों का ग्रुप फोटो होगा.
तय हुआ 18 जुलाई तक बिजनेसः शुक्रवार से दोबारा शुरू होने जा रहे 15वीं विधानसभा के आठवें सत्र के लिए कार्य सलाहकार समिति ने 18 जुलाई तक का बिजनेस तय कर दिया है. 18 जुलाई को फिर से कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी, जिसमें आगे का काम तय होगा. 14 जुलाई को 1:15 बजे जब विधानसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू होगी तो उन विधायकों का विवरण सदन की मेज पर रखा जाएगा, जिसकी अनुमति राष्ट्रपति या राज्यपाल से मिल चुकी होगी. उसके बाद नियम समिति के सदस्य संयम लोढ़ा नियम समिति 2023-24 का प्रथम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे. इसके बाद सदन में कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी. वहीं विधायी कार्य के तौर पर सदन में राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 और राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 को रखा जाएगा. इसके बाद शोकाभिव्यक्ति होगी. इसमें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व विधायक अब्दुल अजीज ,पुष्पा देवी, भंवर लाल जोशी और ओडिशा के बालासोर जिले में हुए रेल हादसे में मृतकों को 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि दी जाएगी.
ये विधेयक रखे जाएंगे विधानसभा में आगामी दिनों मेंः राजस्थान विधानसभा में इस बार जो विधायक रखे जाने हैं उनमें 14 जुलाई को राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक 2023 रखा जाएगा. इसके बाद 15 को शनिवार और 16 को रविवार का विधानसभा में अवकाश रहेगा. 17 जुलाई को महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट आफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस विधेयक 2023, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल विधेयक और राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यापक और अस्थाई आमेलन संशोधन विधेयक रखा जाएगा. वही 18 जुलाई को राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण बिल और राजस्थान कारागार विधेयक सदन की मेज पर रखे जाएंगे.
मिनिमम इनकम गारंटी व पेपरलीक में उम्रकैदः 14 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में दो बिल ऐसे पेश किए जाएंगे, जो देश में किसी राज्य में पहली बार लागू होंगे. गहलोत सरकार की ओर से राजस्थान मिनिमम इनकम गारंटी बिल 2023 पेश किए जाने की तैयारी की जा रही है. वहीं पेपर लीक करने वाले आरोपियों को सख्त सजा के तौर पर उम्रकैद का प्रावधान किए जाने से संबंधित बिल भी इसी दौरान रखा जाएगा. मिनिमम इनकम गारंटी कानून विभाग की ओर से विधानसभा में पेश किया जाएगा. इस मिनिमम इनकम गारंटी योजना एक्ट को लागू करने की जिम्मेदारी वित्त विभाग के साथ ही सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास और स्वायत्त शासन विभाग की होगी.
बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने न्याय योजना लागू करने का चुनावी वादा किया था. इस योजना के मुताबिक देश के हर नागरिक को हर साल कम से कम एवं तय रकम देने का वादा किया गया था. मिनिमम इनकम गारंटी योजना बजट में घोषणा के बाद लागू हो चुकी है. सामाजिक सुरक्षा पेंशन कम से कम 1000 रु दी जा रही है. इसका भुगतान भी शुरू हो चुका है, अब केवल विधानसभा में इसका बिल लाकर इसे कानूनी रूप देना बाकी रहा है. वहीं पेपर लीक के आरोपियों को भी सरकार ने पहले बिल लाकर 10 साल की कड़ी सजा का प्रावधान किया था. इससे भी आगे बढ़ते हुए सरकार अब पेपर लीक के आरोपियों को उम्र कैद की सजा देने का प्रावधान करने जा रही.
