जयपुर. राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और कर्मचारी व जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. इसी बीच अब प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्यों ने एक बार फिर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए राजधानी जयपुर कूच करने का निर्णय लिया है. ये अपनी नौ सूत्रीय मांगों को लेकर गुरुवार यानी 16 मार्च को विधानसभा का घेराव कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे. इससे पहले एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्यों ने शहीद स्मारक से अपने आगामी रुख को साफ कर दिया था. हालांकि, सरकार ने अभी तक उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन नहीं दिया है. ऐसे में प्रदेशभर के पंचायत समिति सदस्य एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए गुरुवार 16 मार्च को विधानसभा कूच करने जा रहे हैं.
राजस्थान पंचायत समिति सदस्य संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सुरपुरा ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य पिछले छह माह से आंदोलनरत हैं. सबसे पहले उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया गया. उसके बाद कलेक्टर को उनकी मांगों व मौजूदा समस्याओं से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया, बावजूद इसके किसी ने उनकी समस्याओं का संज्ञान नहीं लिया. बता दें कि पंचायत समिति सदस्य प्रशासनिक अधिकार देने, विकास की राशि बढ़ाने और न्यूनतम मानदेय 10,000 रुपए करने सहित नौ सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं.
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असल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी सत्ताधारी कांग्रेस की सरकार पर दबाव बनाने के लिए लगातार प्रदर्शन और आंदोलनों कर रहे हैं. ताकि सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मांगों को मनवाया जा सके. लेकिन जहां तक पंचायत समिति सदस्यों की मांग का सवाल है तो ये पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को उठा रहे हैं. बावजूद इसके राज्य सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है. हालांकि, इससे पहले भी पंचायत समिति सदस्यों ने सांकेतित धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं से सरकार को अवगत कराने की कोशिश की थी.