जयपुर. राजस्थान विधानसभा में हर बार की तरह इस बार भी नए जिलों के गठन की मांग आखिरकार उठ की गई. गुरुवार को प्रश्नकाल में बाड़मेर के बालोतरा से आने वाले विधायक मदन प्रजापत ने यह मांग उठाई और सरकार से मांग की किस सालों से की जा रही. क्षेत्र की जनता किस मांग को पूरा किया जाए के जवाब में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा जनवरी 2014 को नए जिलों के गठन के लिए एक समिति का गठन हुआ था.
2018 में एक रिपोर्ट भी तत्कालिक सरकार को मिली थी. वहीं मंत्री ने यह भी कहा कि मौजूदा स्थिति सरकार के पास कमेटी की ओर से नवीन जिला बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है. इस पर मदन प्रजापत ने कहा इस तरह का सवाल तो पिछले कई सालों से सुनते आ रहे हैं. केवल आप तो इतना बता दें कि नए जिले सरकार बनाएगी या फिर नहीं. प्रजापत के अनुसार बाड़मेर कितना बड़ा जिला है कि उसके 5 जिले बनाए जा सकते हैं.
वहीं मंत्री हरीश चौधरी ने इस दौरान यह भी कहा कि अब तक समिति ने सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं दी है लेकिन मैं नियम और कानून के तहत मंत्री पद पर रहते हुए कुछ सीमाओं में बंधा हुआ हूं. इसलिए मेरे खुद के चाहने से कुछ नहीं होता चौधरी ने विश्वास दिलाया जैसे ही इस संबंध में कोई प्रस्ताव समिति की ओर से आता है तो उसका गुण अवगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा.
बहरहाल विधानसभा में समय-समय पर विधायक नए जिलों के गठन की मांग उठाते आए हैं, लेकिन ना तो पिछली वसुंधरा राजे सरकार और ना ही मौजूदा सरकार ने अब तक इन मांगों पर कोई निर्णय ले पाई. इसका एक बड़ा कारण नए जिले के गठन में लगने वाले संसाधन और बडा खर्चा है.
