जयपुर. एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने की मांग को लेकर शुक्रवार को सेशन कोर्ट परिसर में प्रदेश के वकीलों की महापंचायत आयोजित की गई. जिसमें तीन हजार से अधिक वकीलों ने भाग लिया. करीब चार घंटे चली महापंचायत में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रोटेक्शन एक्ट को लागू होने तक न्यायिक बहिष्कार रखा जाएगा.
वहीं यदि एक्ट को जल्दी लागू नहीं किया जाता है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. महापंचायत में निर्णय लिया गया कि दस मार्च को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और यदि उस दिन विधानसभा स्थगित रहती है तो 13 मार्च को घेराव किया जाएगा. महापंचायत में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर व जोधपुर, दी बार एसोसिएशन जयपुर व दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन सहित प्रदेश की 250 बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इसके अलावा बीसीआर के पूर्व चेयरमैन एसएस हसन, सदस्य डॉ. महेश शर्मा, हरेन्द्र सिंह सिनसिनवार, कपिल प्रकाश माथुर के साथ ही हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य, लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के महासचिव सुनील जोशी ने भाग लिया.
साथ ही दी बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा व महासचिव मनोज कुमार शर्मा, दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जयपुर के अध्यक्ष विवेक शर्मा व महासचिव गजराज सिंह राजावत, हाईकोर्ट बार के पूर्व महासचिव प्रहलाद शर्मा और अधिवक्ता विकास सोमानी सहित अन्य वकीलों ने भाग लिया. महापंचायत में वकीलों ने उनकी राज्य की सर्वोच्च संस्था बीसीआर की ओर से अपनी आपात बैठक में वकीलों के न्यायिक कार्य बहिष्कार को वापस लेने की अपील वाले प्रस्ताव का विरोध किया. इसके अलावा राज्य के एजी व एएजी के न्यायिक कार्य बहिष्कार में सहयोग नहीं करने और पैरवी करने का भी विरोध किया. वकीलों का कहना है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करवाने में बीसीआर व सरकारी वकीलों को भी सहयोग करना चाहिए.
