रोहतक/जयपुर. जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारेगी. इस बारे में एनडीए से भी चर्चा की जाएगी. अगर बात नहीं बनी, तो जेजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी. यह जानकारी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को रोहतक में जिला लोकसंपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक में दी.
इस बैठक के एजेंडे में 12 शिकायत रखी गई. जिसके संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए. इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने 25 सितंबर को सीकर में होने वाली रैली की तैयारियों की जानकारी दी. सीकर, चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि रही है. सीकर से चुनाव लड़कर ही वे उपप्रधानमंत्री पद तक पहुंचे. 25 सितंबर को सीकर पहुंचकर लोग चौधरी देवीलाल को श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे.
वहीं, उपमुख्यमंत्री ने लोकसभा व राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि सभी सांसद बधाई के पात्र हैं कि महिलाओं को सशक्त बनाने व हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए इस विधेयक को संसद में पास किया. हालांकि अभी राज्यों की विधानसभाओं में इस बिल को पास करना पड़ेगा. जिसके लिए विधानसभा सत्र बुलाएं जाएंगे. अगर सभी जगह सर्वसम्मति हो जाए तो नया इतिहास रचा जाएगा.
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उन्होंने कहा कि यह अच्छा है कि पहले जनसंख्या की गणना हो जाए, परिसीमन हो जाए और फिर सफलतापूर्वक लागू हो जाए ताकि कोई कानूनी दिक्कत न आए. इसी क्रम में एक सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने पिछली बार 23 प्रतिशत महिलाओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया. आगे भी नंबर बढाएंगे. उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि जेजेपी की पहल के चलते ही पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिला था. आज तो बात 33 प्रतिशत की हो रही है. चुनाव में जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे, उतारे जाएंगे.
एक सवाल के जवाब में दुष्यंत चौटाला ने इनेलो को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि आज इनेलो के नेताओं में यह भी हिम्मत नहीं है कि वे एक भी विधायक जिताकर लाएं. राजनीति में पार्टी को बढ़ाया जाता है, लेकिन इनेलो पार्टी की घट गई. जबकि वर्ष 2003 में अजय चौटाला की मेहनत के चलते राजस्थान में 6 विधायक बने थे. इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश की मंडियों में फसल खरीद की पूरी तैयारी है. किसानों को 2-3 घंटे से ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. एविएशन सेक्टर से जुड़ी पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी दिलाई जाएगी. फिर छात्र-छात्राओं को पायलट बनने के लिए बैंकों से लोन दिलवाएंगे. जिसकी बांड गारंटर हरियाणा सरकार होगी.
