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प्रदेश में 'जन संपर्क पोर्टल' लॉन्च...जनता को मिलेगा ये बड़ा फायदा

जन सम्पर्क पोर्टल हुआ प्रदेश में लांच हो गया है. राजस्थान की गहलोत सरकार देश में पहली राज्य सरकार होगी, जिसने ऐसा किया. इसके बाद अब सूचना के अधिकार को और शक्ति मिलेगी. 13 विभागों की 23 स्कीमों की जानकारी के लिए अब आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं होगी.

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Published : Sep 13, 2019, 7:43 PM IST

jan sampark portal, जयपुर न्यूज

जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरूआत कर दी है. जिसके तहत अब प्रदेश के 13 विभागों की 23 स्कीमों की जानकारियों के लिए लोगों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. साथ ही उन्हें ना ही आरटीआई लगाने के फेर में पड़ना होगा.

अब हर जानकारी महज एक क्लिक पर आम जनता को मिल जाएगी. और राजस्थान इस तरह की जानकारियां देने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन जाएगा. इस दौरान इस कार्यक्रम की लॉंन्चिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहे और जन सूचना पोर्टल की शुरूआत के समय राजस्थान सरकार के मंत्री भी मौजुद रहे.

प्रदेश में लॉन्च हुआ 'जन संपर्क पोर्टल'

इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस पोर्टल से आम जतना को फायदा होगा और इसमें जो भी शुरूआती दिक्कत आएगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा. वहीं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पोर्टल को शुरू कर राजस्थान सरकार ने जनता के हित में काम किया है. राजीव गांधी जी का सपना था कि देश में टेक्नोलॉजी आए और देश वर्ल्ड में अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो.

यह यूपीए और कांग्रेस सरकार की देन है. उसने यह फैसला लिया था टेक्नोलॉजी पूरे गांव-गांव में भेजें. पायलट ने कहा कि यूपीए सरकार के समय उन्हे आईटी मंत्रालय में काम करने का मौका मिला और आज जिसे डिजीटल इंडिया का नाम दिया जा रहा है इसका 80 फीसदी काम मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरा हो गया था.

पढ़ें: IT एक्ट मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बाड़मेर के युवक को किया गिरफ्तार

अब नहीं काटने पडेगा लोगों को चक्कर-
दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थी कि सरकारी फायदे, विभाग या योजना के जरिए किसे दिए गये और कितने दिए गये इसकी जानकारी महज अधिकारियों की फाइलों में बंद रहती थी. किस किसान को कितनी कर्जमाफी मिली, इसकी जानकारी भी आमतौर पर नहीं मिल पाती थी. ऐसे में सिविल सोसायटी और डीओआईटी की और से 15 अफसरों की टीम ने आठ महीने में इस पार्टल को तैयार किया है.

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सरकार व प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल व सुगम माध्यम है, जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं. इससे न सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है बल्कि साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है.

पढ़ें: मोदी 2.0 के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड: भीलवाड़ा के लोगों ने जानिए क्या कहा

शिकायत दर्ज करवाने के तरीके-
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है. ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं. समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है. इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव डी बी गुप्ता, समाज सेविका अरुणा रॉय, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट अजीत प्रकाश शाह, रेनाटा लोक डिसिलियन भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर भी मौजूद रहे.

जयपुर. राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरूआत कर दी है. जिसके तहत अब प्रदेश के 13 विभागों की 23 स्कीमों की जानकारियों के लिए लोगों को विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. साथ ही उन्हें ना ही आरटीआई लगाने के फेर में पड़ना होगा.

अब हर जानकारी महज एक क्लिक पर आम जनता को मिल जाएगी. और राजस्थान इस तरह की जानकारियां देने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन जाएगा. इस दौरान इस कार्यक्रम की लॉंन्चिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहे और जन सूचना पोर्टल की शुरूआत के समय राजस्थान सरकार के मंत्री भी मौजुद रहे.

प्रदेश में लॉन्च हुआ 'जन संपर्क पोर्टल'

इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस पोर्टल से आम जतना को फायदा होगा और इसमें जो भी शुरूआती दिक्कत आएगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा. वहीं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पोर्टल को शुरू कर राजस्थान सरकार ने जनता के हित में काम किया है. राजीव गांधी जी का सपना था कि देश में टेक्नोलॉजी आए और देश वर्ल्ड में अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो.

यह यूपीए और कांग्रेस सरकार की देन है. उसने यह फैसला लिया था टेक्नोलॉजी पूरे गांव-गांव में भेजें. पायलट ने कहा कि यूपीए सरकार के समय उन्हे आईटी मंत्रालय में काम करने का मौका मिला और आज जिसे डिजीटल इंडिया का नाम दिया जा रहा है इसका 80 फीसदी काम मनमोहन सिंह जी की सरकार में पूरा हो गया था.

पढ़ें: IT एक्ट मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने बाड़मेर के युवक को किया गिरफ्तार

अब नहीं काटने पडेगा लोगों को चक्कर-
दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थी कि सरकारी फायदे, विभाग या योजना के जरिए किसे दिए गये और कितने दिए गये इसकी जानकारी महज अधिकारियों की फाइलों में बंद रहती थी. किस किसान को कितनी कर्जमाफी मिली, इसकी जानकारी भी आमतौर पर नहीं मिल पाती थी. ऐसे में सिविल सोसायटी और डीओआईटी की और से 15 अफसरों की टीम ने आठ महीने में इस पार्टल को तैयार किया है.

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सरकार व प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल व सुगम माध्यम है, जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं. इससे न सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है बल्कि साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है.

पढ़ें: मोदी 2.0 के 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड: भीलवाड़ा के लोगों ने जानिए क्या कहा

शिकायत दर्ज करवाने के तरीके-
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है. ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं. समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है. इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है.

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्य सचिव डी बी गुप्ता, समाज सेविका अरुणा रॉय, पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट अजीत प्रकाश शाह, रेनाटा लोक डिसिलियन भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर भी मौजूद रहे.

Intro:जन सम्पर्क पोर्टल हुआ प्रदेश में लांच,राजस्थान की गहलोत सरकार होगी देश मे पहली राज्य सरकार जिसने किया सुचना के अधिकार को करेगा इतना सशक्त,अब प्रदेश में नही छिपा सकेंगे जनता से विभाग जानकारी 13 विभागों की 23 स्कीमों की जानकारी के लिए आरटीआई लगाने की जरूरत नही होगी जनता को एक क्लिक में उपलब्ध होगी जानकारीBody:राजस्थान की गहलोत सरकार ने प्रदेश की जनता के लिए जन सूचना पोर्टल की शुरूआत कर दी है इसके तहत अब प्रदेश के 13 विभागों की 23 जानकारीयों के लिए लोगों को विभागों के चक्कर नही लगाने होंगे ना ही उनको आरटीआई लगाने के फेर में पडना होगा क्योकि अब हर जानकारी महज एक क्लिक पर आम जनता को मिल जायेगी ओर राजस्थान इस तरह की जानकारीयां देने वाला प्रदेश का पहला राज्य बन जायेगा।इस दौरान इस कार्यक्रम की लॉंचिंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजुद रहे और जन सुचना पार्टल की शुरूआत के समय राजस्थान सरकार के मंत्री भी मौजुद रहे।इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस पोर्टल से आम जतना को फायदा होगा और इसमें जो भी शुरूआती दिक्कत आयेगी उसे दूर करने का प्रयास किया जायेगा वहीं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि पोर्टल को शुरू कर राजस्थान सरकार ने जनता के हित में काम किया है राजीव गांधी जी का सपना था कि देश में टेक्नोलॉजी आए और देश वर्ल्ड में अग्रिम पंक्ति में जाकर खड़ा हो।यह यूपीए और कांग्रेस सरकार की देन है ।उसने यह फैसला लिया था टेक्नोलॉजी पूरे गांव-गांव में भेजें ।पायलट ने कहा कि यूपीए सरकार के समय उन्हे आईटी मंत्रालय में काम करने का मौका मिला और आज जिसे डिजीटल इंडिया का नाम दिया जा रहा है इसका 80 परसेंट काम पूरा मनमोहन सिंह जी की सरकार में हो गया था।
अब नही काटने पडेगा लोगों को चक्कर
दरअसल लगातार शिकायतें आ रही थी कि सरकारी फायदे विभाग या योजना के जरिये किसे दिये गये ओर कितने दिये गये इसकी जानकारी महज अधिकारीयों की फाइलों में बंद रहती थी तो चाहे निशुल्क दवा का फायदा हो या राशन का फायदा किसे मिला हो किस किसान को कितनी कर्जमाफी मिली इसकी जानकारी भी आम तौर पर नही मिल पाती थी एसे में सिविल सोसायटी और डीओआईटी की और से 15 अफसरों की टीम ने आठ महीने में इस पार्टल को तैयार किया है।आज के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत , मुख्य सचिव डी बी गुप्ता, समाज सेविका अरुणा रॉय ,पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिल्ली हाईकोर्ट अजीत प्रकाश शाह , रेनाटा लोक डिसिलियन भारत में संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर भी मौजुद रहे।
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल सरकार व प्रदेश के आमजनों के बीच एक ऐसा सरल व सुगम माध्यम है जिसके द्वारा आमजन सरकार से संबंधित अपनी किसी भी परेशानी या समस्या के बारे में बेझिझक सरकार को बता सकते हैं। इससे न सिर्फ आमजन को उनकी परेशानियों का समाधान मिलता है साथ ही इससे सरकार की आमजन के प्रति संवेदनशीलता का भी परिचय मिलता है।

शिकायत दर्ज करवाने के तरीके
राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन घर बैठे ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं ज़िला स्तर पर राजस्थान सम्पर्क केन्द्रों की स्थापना भी की गई है। ई-मित्र कियोस्क पर भी आमजन अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं।समस्या समाधान को और आसान बनाने के लिए सरकार द्वारा राजस्थान सम्पर्क हेल्पलाइन 181 भी शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पर सरकारी कामकाज से जुड़ी समस्या बताकर समाधान करवाया जा सकता है।
दर्ज शिकायतों के निस्तारण की जानकारी फोन कॉल पर देने के साथ ही पोर्टल पर भी फीडबैक की व्यवस्था की गई है।
बाइट अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान
सचिन पायलट उपमुख्यमंत्री राजस्थान सरकार Conclusion:
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