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मंत्रियों के कामकाज पर होगी एआईसीसी की नजर

प्रदेश के मंत्रियों के कामकाज पर एआईसीसी रिपोर्ट तैयार करेगी. जिन मंत्रियों का काम सही नहीं होगा उनको कैबिनेट में फेरबदल किया जाएगा.

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Published : Sep 2, 2019, 12:53 PM IST

जयपुर. एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों को जनता के बीच प्रभावी शासन के लिए राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को निर्देश दिये हैं. दरअसल पार्टी के आला नेतृत्व को लगातार मंत्रियों के कामकाज को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही थी. इसी को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी ने अविनाश पांडे के साथ करीब 2 घण्टे तक बैठक की.

मंत्रियों के कामकाज पर होगी एआईसीसी की नजर

इस दौरान सोनिया गांधी ने अविनाश पांडे से कहा कि कांग्रेस राजस्थान को बेहतर शासन देने वाली सरकार के तौर पर मॉडल स्टेट बनाना चाहती है. लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी की लगातार काम नहीं करने की शिकायतें आ रही हैं. ऐसे में सोनिया ने राजस्थान के प्रभारी अविनाश को राजस्थान के हर मंत्री के प्रदर्शन का आकलन करने और इसकी रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश जारी किए है. यह रिपोर्ट तय करेगी कि किस मंत्री की कूर्सी मंत्रिमण्डल के फेरबदल से बचेगी और किसकी जायेगी.

यह भी पढ़ेंः जयपुर सहित कई जिलों में जमकर हुई बारिश, 6 जिलों में भारी बारिश के संकेत

इसके लिए अविनाश सभी मंत्रियों को यह डायरेक्शन भी जारी करेंगे. जिसके तहत मंत्रियों को नियमित रूप से घर और कार्यालय में जनसूनवाई करना तो है. साथ ही जिलों में जाकर नियमित तौर पर जनसुनवाई करनी होगी. इसके साथ ही मंत्रियों को यह कहा जा रहा है कि वो जब भी किसी जिले में दौरे पर जाये तो उस समय वह जिला कांग्रेस कार्यालय भी जाए. साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई करें इसके लिए पहले ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट मंत्रियों को स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं. वहीं जो रिपोर्ट एआईसीसी मंत्रियों की बनाई थी. उसमें मंत्रियों का कार्यकर्ताओं और जनता के साथ व्यवहार का आकलन किया जायेगा और इसी रिपोर्ट के बाद जो अगला कैबिनेट फेरबदल होगा. राजस्थान कांग्रेस संगठन को भी उन निष्क्रिय जिला और ब्लॉक कार्यकारीणीयों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. जो काम नहीं कर रही है. इसके साथ ही प्रदेश मे होने वाली राजनितिक नियूक्तियां भी दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही हो सकेगी. इन नियूक्तियों में राज्य और केन्द्र दोनों की सहमति के बाद ही कोई निर्णय होगा.

जयपुर. एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान सरकार के मंत्रियों को जनता के बीच प्रभावी शासन के लिए राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे को निर्देश दिये हैं. दरअसल पार्टी के आला नेतृत्व को लगातार मंत्रियों के कामकाज को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही थी. इसी को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी ने अविनाश पांडे के साथ करीब 2 घण्टे तक बैठक की.

मंत्रियों के कामकाज पर होगी एआईसीसी की नजर

इस दौरान सोनिया गांधी ने अविनाश पांडे से कहा कि कांग्रेस राजस्थान को बेहतर शासन देने वाली सरकार के तौर पर मॉडल स्टेट बनाना चाहती है. लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी की लगातार काम नहीं करने की शिकायतें आ रही हैं. ऐसे में सोनिया ने राजस्थान के प्रभारी अविनाश को राजस्थान के हर मंत्री के प्रदर्शन का आकलन करने और इसकी रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश जारी किए है. यह रिपोर्ट तय करेगी कि किस मंत्री की कूर्सी मंत्रिमण्डल के फेरबदल से बचेगी और किसकी जायेगी.

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इसके लिए अविनाश सभी मंत्रियों को यह डायरेक्शन भी जारी करेंगे. जिसके तहत मंत्रियों को नियमित रूप से घर और कार्यालय में जनसूनवाई करना तो है. साथ ही जिलों में जाकर नियमित तौर पर जनसुनवाई करनी होगी. इसके साथ ही मंत्रियों को यह कहा जा रहा है कि वो जब भी किसी जिले में दौरे पर जाये तो उस समय वह जिला कांग्रेस कार्यालय भी जाए. साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई करें इसके लिए पहले ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट मंत्रियों को स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं. वहीं जो रिपोर्ट एआईसीसी मंत्रियों की बनाई थी. उसमें मंत्रियों का कार्यकर्ताओं और जनता के साथ व्यवहार का आकलन किया जायेगा और इसी रिपोर्ट के बाद जो अगला कैबिनेट फेरबदल होगा. राजस्थान कांग्रेस संगठन को भी उन निष्क्रिय जिला और ब्लॉक कार्यकारीणीयों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. जो काम नहीं कर रही है. इसके साथ ही प्रदेश मे होने वाली राजनितिक नियूक्तियां भी दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद ही हो सकेगी. इन नियूक्तियों में राज्य और केन्द्र दोनों की सहमति के बाद ही कोई निर्णय होगा.

Intro:प्रदेश के मंत्रियों के कामकाज पर होगी अब एआईसीसी की नजर,मंत्रियों के कामकाज की एआईसीसी की तैयार करेगी रिपोर्ट,अगर सही से काम नही किया तो होगी मंत्रिमण्डल से छूटटी,ब्यूरोक्रेसी के काम नही करने और कानून व्यवस्था के चलते मिल रही है लगातार शिकायतेंBody:एआईसीसी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अब राजस्थान सरकार के मंत्रियों का जनता के बीच प्रभावी शासन दे इसे लेकर राजस्थान के प्रभारी महासचिव अविनाश पाण्डे को निर्देश दिये है।दरअसल पार्टी के आला नेतृत्व को लगातार मंत्रियों के कामकाज को लेकर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही थी इसी को लेकर हाल ही में सोनिया गांधी ने अविनाश पाण्डे के साथ करीब 2 घण्टे तक बैठक की।इस दौरान सोनिया गांधी ने अविनाश पाण्ड से कहा कि कांग्रेस राजस्थान को बेहतर शासन देने वाली सरकार के तौर पर मॉडल स्टेट बनाना चाहती है लेकिन प्रदेश की कानुन व्यवस्था और ब्यूरोक्रेसी की लगातार काम नही करने की शिकायतें इसमें दिक्कत पेश कर रही है।ऐसे में सोनिया गांधी ने राजस्थान के प्रभारी अविनाश पाण्डे को राजस्थान के हर मंत्री के प्रदर्शन का आकलन करने ओर इसकी रिपोर्ट बनाकर पेश करने के निर्देश जारी किये है यही रिपोर्ट तय करेगी कि किस मंत्री की कूर्सी मंत्रिमण्डल फेरबदल में बचेगी ओर किसकी जायेगी।इसके लिए प्रदेश प्रभारी महासचिव अविनाश पाण्डे सभी मंत्रियों को ये डायरेक्शन भी जारी करेंगे जिसके तहत मंत्रियों को नियमित रूप से घर और कार्यालय में जनसूनवायी करना तो है ही जिलों में जाकर भी नियमित तौर पर जनसुनवायी करना होगा इसके साथ ही मंत्रियों को ये कहा जा रहा है कि वो जब भी किसी जिले में दौरे पर जाये तो उस समय वो जिला कांग्रेस कार्यालय भी जाये और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जनसुनवायी करें इसके लिए पहले ही राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट मंत्रियों को स्पष्ट तौर पर कह चुके है।जो रिपोर्ट एआईसीसी की और से मंत्रियों की तैयार होगी उसमें मंत्रियों का कार्यकर्ताओं और जनता के साथ व्यवहार का आकलन किया जायेगा और इसी रिपोर्ट के बाद जो अगला कैबिनेट फेरबदल होगा उसमें मंत्रियों की कूर्सी बचेगी अन्यथा नये विधायकों को मौका मिलेगा।वही राजस्थान कांग्रेस संगठन को भी उन निष्क्रिय जिला और ब्लॉक कार्यकारीणीयों पर कार्यवाही करने के लिए कहा गया है जो काम नही कर रही है ।इसके साथ ही प्रदेश मे होने वाली राजनितीक नियूक्तियां भी दिल्ली से हरी झण्डी मिलने के बाद ही हो सकेगी और इन नियूक्तियों में राज्य और केन्द्र दोनो की सहमति के बाद ही कोई निर्णय होगा।
बाइट अविनाश पाण्डे प्रभारी महासचिव राजस्थान
बाइट सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेसConclusion:
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