जयपुर. 2 अक्टूबर 2021 को राज्य सरकार की ओर से शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में 10 लाख पट्टों को बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. हालांकि ये लक्ष्य अभी भी 3.15 लाख पट्टे दूर है. ऐसे में राज्य सरकार ने अभियान की अवधि 31 मार्च, 2023 से 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही अभियान के दौरान शिविरों का आयोजन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. वहीं स्पष्ट किया गया है कि सभी छूट, शिथिलताएं और दरें पहले की तरह यथावत रहेंगी.
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तमाम कोशिशों के बावजूद लक्ष्य से दूरः राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रशासन शहरों के संग अभियान का तय लक्ष्य अभी दूर है. बीते दिनों अभियान की निगरानी के लिए सरकार ने पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया और उनसे रिपोर्ट तलब की थी. जिसमें सामने आया कि विभिन्न स्तर पर अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं. जिससे अभियान का काम बाधित हो रहा है. इसे लेकर शहरी निकायों के करीब 250 कार्मिकों को आरोप पत्र भी दिए गए. इसके अलावा करीब 200 अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की गई. जबकि कई नगर परिषद, नगर पालिकाओं के आयुक्त, अधिशासी अधिकारियों को हटाने और जहां पद रिक्त हैं उन्हें भरने के लिए राज्य सरकार को लिखा भी गया है.
जयपुर प्राधिकरण अव्वलः अब सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि को 30 सितंबर तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है. इस संबंध में नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा ने आदेश जारी करते हुए सभी नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण और विकास न्यासों को अभियान को गति देते हुए तय लक्ष्य तक पहुंचने के निर्देश जारी किए हैं. आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 10 लाख पट्टे के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रदेश के नगरीय निकायों ( नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका ) ने 4.66 लाख जबकि विकास प्राधिकरण विकास न्यास की ओर से 2.19 लाख पट्टे जारी किए गए हैं. इनमें जयपुर विकास प्राधिकरण सबसे ज्यादा करीब एक लाख पट्टे बांटते हुए अव्वल है.
