जयपुर. प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने है, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आधी आबादी को साधने के लिए दूसरा बड़ा दांव खेला है. 500 रुपए में घरेलू गैस के बाद अब सीएम गहलोत ने 1.35 करोड महिलाओं को इंदिरा गांधी निःशुल्क स्मार्टफोन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके पहले फेज की शुरुआत करते हुए सीएम गहलोत ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय समारोह के जरिए करीब 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना का आगाज किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ी महिला लाभार्थी से संवाद भी किया.
चिरंजीवी परिवार को मिलेगा स्मार्टफोन : प्रदेश की गहलोत सरकार चिरंजीवी योजना से जुड़े परिवार की गरीब 1.35 करोड़ महिलाओं को आगामी दिनों में स्मार्टफोन देगी. तीन चरणों में दिए जाने वाले इस स्मार्टफोन के पहले फेज की शुरुआत हो गई. पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. दूसरे फेज में 80 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे. शेष को तीसरे फेज में दिया जाएगा. गहलोत सरकार की इस योजना का फायदा सभी वर्ग की महिलाओं और छात्राएं ले सकेंगी. खास बात यह है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी परिवार की महिला मुखियाओं को ये स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्टिविटी और सिम कार्ड के साथ दिया जा रहा है. इस स्मार्टफोन के जरिए छात्राएं शिक्षा को और अधिक तरीके से प्रभावी जानकारी मिल सकेगी. इसके साथ महिलाएं भी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी जुटा सकेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी.
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पहले फेज में इनको मिलेगा स्मार्टफोन : गहलोत सरकार की ओर से पहले फेज में सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं , उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं, विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को फ्री स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं. इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया, वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला मुखिया को ये स्मार्ट फोन फ्री दिए जा रहे हैं.
इसमें खास बात यह है कि लाभार्थियों को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) से अधिकृत टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से स्मार्टफोन और सिम में डेटा कनेक्टिविटी का वितरण किया जा रहा है. इसमें लाभार्थियों को शिविरों में अपनी पसंद के स्मार्टफोन चुनने का अवसर भी दिया जा रहा है. इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन और सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किए गए हैं, ताकि शिविर में ही ऑनलाइन पैसे जमा करा कर अपनी पसंद का फोन चुन सकेंगी.
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योजना के मुख्य उद्देश्य : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पहले चरण में 40 लाख महिलाओं और छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन दिए जा रहे है. चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे. चुनावी आचार संहिता लगे उससे पहले सभी को फोन देने की कोशिश की जा रही है. गहलोत ने कहा कि योजना के तहत छात्राओं, विधवा और एकल नारी को सशक्त करने की राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है. इससे प्रदेश की महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने परिवार की समृद्धि और प्रगति में अधिक भागीदारी निभा पाएंगी.
उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सपने की ये क्रांति है जो आज महिलाओं और छात्राओं के हाथों में फोन के जरिए पूरी हो रही है. अब स्मार्टफोन की सहायता से दूर-दराज क्षेत्रों में पढ़ रही छात्राएं अपने परिवार से निरंतर सम्पर्क में रहने के साथ ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेंगी. गहलोत ने कहा नॉलेज ही पावर है इस थीम के साथ ये स्मार्टफोन दिए जा रहे है. इससे लाभार्थी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभ की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकेंगी, इस क्रांति से प्रदेश की महिलाएं डिजिटल साक्षर होंगी, जिससे वे सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेने के साथ बैंकिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं ही कर सकेंगी.
6800 रुपए होंगे ट्रांफसर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जो महिलाओं और बच्चियों को तीन साल के फ्री डेटा के साथ स्मार्टफोन दे रहा है . मोबाइल के 6125 रुपए, 675 रुपए का सिम कार्ड और इस साल का इंटरनेट डाटा प्लान, फिर 900 रुपए इंटरनेट रिचार्ज के लिए देगी. सरकार पूरे प्रोसेस के बाद लाभार्थी महिला के फोन में इंस्टॉल ई-वॉलेट में गहलोत सरकार कुल 6800 रुपए ट्रांसफर सकेगी . इसका इस्तेमाल लाभार्थी मोबाइल फोन और डेटा कार्ड वाला सिम कार्ड खरीदने के लिए कर सकेगा. गहलोत ने कहा कि 3 साल इंटरनेट नेटवर्क देने की योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से अप्रैल 2024 और अप्रैल 2025 में भी इंटरनेट के लिए प्रति वर्ष 900 रुपए ई-वॉलेट में ट्रांसफर किए जाएंगे, ताकि स्मार्ट फोन के जरिए लाभ ले सकें. इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा की है कि 3 साल बाद भी सरकार की ओर से इन लाभार्थियों को फ्री इंटरनेट की सुविधाएं मिलेगी.
