जयपुर. राज्य की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को अपनी चौथी वर्षगांठ (Gehlot government completes four years) मनाने जा रही है. 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान में कांग्रेस में गहलोत की सरकार आई और मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने सत्ता की तीसरी बार बागडोर संभाली. इसके साथ ही गहलोत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज करार देते हुए जन घोषणा पत्र का नाम दिया था. इसके बाद लगातार जन घोषणा पत्र के कई प्रमुख बिंदुओं पर काम हुआ. पूर्व और मौजूदा शासन में अशोक गहलोत ने प्रदेश की आम जनता के लिए कई फ्लैगशिप योजनाओं को भी लागू किया ताकि आम जनता तक उसका लाभ मिल सके. चार साल पूरे होने पर सरकार अब इन फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए आम जनता को साधने की तैयारी में है. इसके लिए 15 दिन का कार्यक्रम भी तय किया गया है. प्रदर्शनी और प्रचार प्रसार के माध्यम से सरकार इन योजनाओं का बखान आम जनता के बीच करेगी.
राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं
1. पालनहार योजना – इस योजना की शुरुआत 8 फरवरी 2005 में हुई. योजना में अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत न करके उनके निकटतम परिजनों या परिचितों में से (CM Gehlot gave gift to public) किसी व्यक्ति की ओर से स्वेच्छा से पालनहार बनाकर राज्य की तरफ से बालक को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाना.
2. शुद्ध के लिए युद्ध अभियान- इस योजना की शुरुआत 26 अक्टूबर 2020 को हुई. यह अभियान 26 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2020 तक चलाया गया. इसके बाद 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2022 तक चलाया गया.
3. मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना- इस योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को हुई. इस योजना के जरिए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर उपयोग की जाने वाली आवश्यक दवाओं को निःशुल्क उपलब्ध है.
4. मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना- इस योजना के अंतर्गत सभी तरह के जांच निशुल्क हैं. योजना तीन चरणों में 7 अप्रैल 2013, 1 जुलाई 2013 और 15 अगस्त 2013 को शुरुआत हुई.
5. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना योजना- इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को हुई. यह 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' योजना है. राज्य सरकार की ओर से बजट घोषणा 2021-22 में 'यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज' को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की गई. 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जा चुका है.
6. मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना- इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 को हुई. राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले राजस्थान के निवासियों को 100 प्रतिशत दवाईयां एवं जांच निःशुल्क. साथ ही इस योजना में 2706 दवाइयों को आवश्यक दवा सूची में शामिल किया जा चुका है. इस योजना के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है.
7. एक रुपये किलो गेहूं - इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार अन्त्योदय, बी.पी. एल कार्ड धारकों को 1 रु./किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करा रही है.
8. निरोगी राजस्थान अभियान- इस योजना को 2019 में जयपुर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी . 17 दिसंबर को 'राजस्थान निरोगी दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. आम जनता में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करना, हेल्पलाइन नंबर और वेबसाइट की ओर से स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना.
9. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना- इस योजना की शुरुआत 6 जून 2021 को हुई. प्रतिभावान विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए 'मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना' लागू की गई है.
10. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना- इस योजना को कन्या विवाह पर सहयोग और उपहार योजना के स्थान पर शुरू किया गया.
11. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना- इस योजना में 18 वर्ष से अधिक की विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला, राजस्थान की मूल निवासी महिलाओं को पेंशन दी जाती है.
12. मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना- 2013 में शुरू हुई इस योजना में 55-75 आयु महिला = ₹750 प्रतिमाह, 58-75 आयु पुरुष = ₹750 प्रतिमाह, 75 आयु = ₹1000 प्रतिमाह दिया जाता है.
13. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग युक्त श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से एक या अधिक हो को पेंशन देने का प्रावधान है.
14. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति - 2019. इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 से की गई है.
16. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना- इस योजना की शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई. यह योजना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी. विनिर्माण सेवा व व्यापार आधारित नये उद्यमों की स्थापना व स्थापित उद्योग के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध कराना.
17. राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन) अधिनियम 2019- इस योजना में एमएसएमई की परेशानी मुक्त स्थापना को प्रोत्साहित करना है. 12 जून 2019 को राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरूआत की गई.
18. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना- इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को हुई जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी. इस योजना के तहत राज्य में तीन स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है.
19. जन सूचना पोर्टल- इस योजना को 13 सितंबर 2019 को लॉन्च किया गया. इस योजना के जरिए 'सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान' बनाना है .
20. राजस्थान जन आधार योजना- विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से टएक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान' की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया गया.
21. विधवा विवाह उपहार योजना- पेंशन योजना में हकदार विधवा महिला शादी करती है तो राज्य सरकार द्वारा उपहार स्वरूप ₹51,000 दिए जाते हैं .
22. उजाला योजना- देह व्यापार में लिप्त महिलाओं एवं उनके बच्चों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु शुरू की गई.
23. मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना- इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की. श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की ओर से चलने वाली इस योजना में बेरोजगार युवकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
25. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना- योजना 12 जून 2021 से संपूर्ण राज्य में लागू की गई. कोविड-19 महामारी के कारण राज्य में अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना है .
26. मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना- इस योजना की शुरुआत 17 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री ने की. इस योजना के जरिए बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान करना है. लाभार्थी राजस्थान का किसान होना चाहिए.
27. इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना- इस योजना की शुरुआत 16 अगस्त 2021 को हुई. इस योजना के जरिये 18 वर्ष से 40 वर्ष तक शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद युवाओं के लिए स्वरोजगार उपलब्ध करवाना है.
28. इंदिरा रसोई योजना- 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध कराना जिसमें 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती को मिलाकर 400 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध कराई जा रही है .
29. महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय- इस योजना की शुरूआत 2019-20 में की गई. कक्षा 1 से 12 तक 33 जिला मुख्यालय और 168 ब्लॉकों सहित 201 विद्यालय में आरबीएसई पैटर्न पर इंग्लिश मीडियम में शिक्षा उपलब्ध कराना है.
30. आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना- शुरूआत 1 सितंबर 2019 को हुई. नवीन चरण- 30 जनवरी, 2021 / 1.10 करोड़ परिवार शामिल, प्रति परिवार प्रतिवर्ष निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.30 लाख के स्थान पर 5 लाख रुपए किया है.
31. राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि- निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019. इसका उद्देश्य उन्नत कृषि प्रसंस्करण अवसंरचनात्मक विकास पात्रता व अनुदान दर-किसान/कृषक संगठन 50 प्रतिशत/1 करोड़ अधिकतम. उद्यमी 25 प्रतिशत/50 लाख अधिकतम उपलब्ध करवाना है .
33. घर-घर औषधि योजना- 1 अगस्त 2021 से योजना शुरू की गई है. तुलसी, अश्वगंधा ,गिलोय और कालमेघ जैसे औषधीय पौधों का वितरण किया जाता है.
80 फीसदी से ज्यादा घोषणा पूरी होने का दावाः 17 दिसंबर को अपने 4 साल के कार्यकाल के दौरान सरकार का दावा है कि उन्होंने 4 साल में जन घोषणा पत्र के 80 फ़ीसदी से ज्यादा वादों को पूरा कर दिया है. जिनमें कई प्रमुख घोषणा भी शामिल हैं. लेकिन जन घोषणा पत्र में अभी भी कई वादे ऐसे हैं जिन्हें धरातल पर उतारना बाकी है. हालांकि इन प्रमुख घोषणाओं के लिए (Gehlot Government of Rajasthan) गहलोत सरकार ने कवायद शुरू की थी, लेकिन अमलीजामा नहीं पहनाया गया है. वहीं जन घोषणापत्र के शेष बचे वादों को 1 साल के भीतर धरातल पर उतारना गहलोत सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा. जन घोषणा पत्र के प्रमुख वादों में जवाबदेही कानून, राइट टू हेल्थ कानून, पत्रकार सुरक्षा कानून, असंगठित मजदूर कामगार बोर्ड गठित करने, मदरसा पैराटीचरों को नियमित करने जैसे वादे धरातल से दूर हैं . हालांकि संविदा कर्मियों को नियमित करने की जगह मानदेय के मापदंड तय किए हैं.
वहीं, जवाबदेही कानून और राइट टू हेल्थ कानून का मसौदा बनकर भी तैयार है, लेकिन इसे कानून का रूप देने में गहलोत सरकार असफल साबित हुई है. इसके अलावा मदरसा पैराटीचरों को भी नियमित करने का वादा गहलोत सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किया था, लेकिन आज तक 4 साल में मदरसा पैराटीचर को नियमित करने का काम गहलोत सरकार नहीं कर पाई.
4 साल में कई बड़ी घोषणाओं पर हुआ कामः गहलोत सरकार के 4 साल के शासन में कई बड़ी घोषणाओं पर भी काम हुआ है और उन्हें धरातल पर उतारा गया है. इनमें कई बड़ी घोषणाएं तो ऐसी है जो सीधे जनता से कनेक्ट है. संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का मामला, चिरंजीवी योजना, अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल, ओल्ड पेंशन स्कीम, इंदिरा रसोई योजना, उड़ान योजना ओबीसी आरक्षण में संशोधन सामान्य वर्ग को ईडब्ल्यूएस आरक्षण,पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी जैसे बड़े फैसले लेकर गहलोत सरकार ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया था. वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम, चिरंजीवी योजना, महात्मा गांधी स्कूल और उड़ान योजना को गहलोत सरकार देशभर में भुनाने में जुटी है. गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी चुनाव घोषणा पत्रों में राजस्थान की इन प्रमुख योजनाओं को शामिल कराया गया था.
5 साल में तीन लाख पदों पर भर्ती का दावाः वहीं गहलोत सरकार ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी 5 साल में 3 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा किया था. हालांकि इस पर सरकार की ओर से काम भी किया गया है, 4 साल में 1,35,823 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है और 1,20096 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है.
4 साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनीः सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी लगाई गई है. इस प्रदर्शन के जरिए आम जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को सुबह 11:30 बजे इस प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन करेंगे. इस प्रदर्शनी में कई तरह की स्टाल लगाई गई है. स्टॉल्स के जरिए किस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है और किस तरह से योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है , उसके बारे में दर्शाया गया है.
15 दिन चलेगा कार्यक्रमः प्रदेश की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरे करने जा रही है. सरकार प्रदर्शनी के जरिए अपने 4 साल के कामकाज की उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाएगी. राजधानी जयपुर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम होंगे . सरकार अपने कामकाज की उपलब्धियों को गिनाएगी.
कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का मॉडल रहेगा आकर्षण का केंद्रः राजस्थान में कांग्रेस सरकार के 4 साल शनिवार को पूरे हो रहे हैं. इस उपलक्ष्य में सरकार प्रदर्शनी के जरिए अपने 4 साल के कामकाज की उपलब्धियां गिनाएगी. प्रदर्शनी में कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का मॉडल मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा. इस दौरान सुजस एप की लॉन्चिंग भी की जाएगी. जवाहर कला केन्द्र में आयोजित की जाने वाली राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में राजस्थान आवासन मण्डल, नगर निगम जयपुर विकास प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों की स्टॉल्स पर विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट को दर्शाया जाएगा. इनमें दिल्ली के कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इण्डिया की तर्ज पर जयपुर में विधानसभा के पास बन रहे कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का मॉडल प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा.
