जयपुर. राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम के मैदान में मंगलवार को प्रदेश भर के राशन डीलरों का महासम्मेलन (Ration Dealers Protest in Jaipur) हुआ. इसमें प्रदेश भर के राशन डीलरों ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी. राशन डीलरों का न्यूनतम मानदेय 30 हजार रुपये महीना करने और 55 वर्ष से अधिक आयु वाले राशन डीलरों को स्वेच्छा से लाइसेंस ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस दौरान खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुख्यमंत्री से बात कर राशन डीलरों के लिए मानदेय लागू करने का आश्वासन भी दिया.
गहलोत सरकार ने राशन डीलरों को अकेला छोड़ा : राशन डीलर समन्वय समिति राजस्थान के बैनर तले प्रदेश भर के हजारों राशन डीलर विद्याधर नगर स्थित मैदान पर एकत्रित हुए. यह राशन डीलर पिछले कई सालों से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. राशन डीलरों का कहना है कि प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना काल में हर वर्ग, जातियों और समाज की सुध ली. सरकारी कर्मचारियों को भी राहत दी. लेकिन आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक परेशानी से जूझ रहे प्रदेश के 27 हजार राशन डीलरों को अकेला छोड़ दिया.
राशन डीलरों के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने (khachariyawas Assured Ration Dealers) कहा कि देशभर में राजस्थान सरकार ऐसी सरकार है जिसने कोरोना काल में मौत के शिकार हुए 60 राशन डीलरों को 50-50 लाख का मुआवजा दिया. उन्होंने कहा कि जब वो परिवहन मंत्री था तब रोडवेज में सातवां वेतनमान लागू किया था. उन्होंने कहा कि बीजेपी रोडवेज को बंद करना चाहती थी. उस समय भी हमने कहा था कि कांग्रेस सरकार आएगी तो रोडवेज को बंद नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री बनते ही अशोक गहलोत ने रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपये पेंशन को मंजूर किया था.
बड़े लोगों के खिलाफ नहीं दर्ज होते मुकदमे : प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज राशन डीलर की हालत बहुत खराब है. अब पोस मशीन आ गई हैं, अब अंगूठे का निशान लेकर अनाज बांटा जाता है. ऐसी परिस्थिति में राशन डीलर बेईमानी नहीं कर सकता. उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी बात पर राशन डीलरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है. यदि राशन डीलर अनाज लेने के बाद उसे नहीं बांटता है तो वह गलत है. इस बात पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए. खाचरियावास ने कहा कि उन्होंने इस तरह के मुकदमे खत्म करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.
मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राशन डीलरों की मानदेय की मांग वाजिब है. जल्द ही मुख्यमंत्री से बात कर इनका मानदेय लागू किया जाएगा. इसके अलावा खाचरियावास ने राशन डीलर की दुकान का लाइसेंस अपने परिजनों को देने की मांग को भी वाजिब बताया. उन्होंने कहा कि हमने अनुकंपा नियुक्ति का नियम लागू कर रखा है. जल्द विभाग के अधिकारियों से बात कर इनकी यह मांग भी मान ली जाएगी. खाचरियावास ने अन्य मांगों के संबंध में भी जल्द समाधान का आश्वासन दिया.
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राशन डीलरों की मांगें (Demands of Ration Dealers) :
- राशन डीलरों का न्यूनतम मानदेय 30 हजार महीना किया जाए
- सीए की समीक्षा बैठक के निर्णय की पालना में 55 वर्ष से अधिक आयु के दुकानदारों को लाइसेंस स्वेच्छा से ट्रांसफर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए
- राशन की दुकान मालिकों को न्यूनतम पेंशन 5000 रुपये महीना दी जाए
- राशन डीलरों से निर्धारित कार्य के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं करवाया जाए
- राशन की दुकानों के लिए सरकार निशुल्क जमीन और निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवाएं
- पश्चिम बंगाल की तरह राजस्थान में भी एक प्रतिशत सीजन का नुकसान राशन डीलरों को किया जाए
- पोस मशीन के मेंटेनेंस का पिछला बकाया राशि जून 2022 तक कटौती की जानी थी. यह वर्तमान में लगातार कटौती हो रही है. इसे बंद किया जाए
- राजस्थान सरकार ने 5000 नई दुकानें खोलने की घोषणा पिछले बजट में की है, जो प्रक्रियाधीन हैं. वर्तमान में 27000 उचित मूल्य की दुकानदारों को 8 हजार रुपये कमीशन प्राप्त हो रहे हैं. पांच हजार दुकानें और खोलने से राशन डीलरों को नुकसान होगा.
