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गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी, सीएम बोले- केंद्र देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करे

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Published : Dec 17, 2022, 3:32 PM IST

Updated : Dec 17, 2022, 3:46 PM IST

प्रदेश में गहलोत सरकार की आज चौथी वर्षगांठ है. इस मौके पर 4 साल के (Exhibition of achievement of Gehlot Govt) विकास कार्यों को दर्शाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. सीएम गहलोत ने इस दौरान ओल्ड पेंशन स्कीम, ईआरसीपी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

Fourth anniversary of Gehlot government
गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ
गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार के चार साल पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में शनिवार को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी (Exhibition of achievement of Gehlot Govt) लगाई गई. सीएम गहलोत ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है. केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो भी सोशल सिक्योरिटी पर काम करे. साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी बताया.

जन घोषणा पत्र को बनाया सरकारी दस्तावेज : सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद जन घोषणा पत्र बनाया गया. कैबिनेट की बैठक में घोषणा पत्र को रखकर मुख्य सचिव के निर्देश पर घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया गया. गहलोत ने कहा कि जन घोषणा पत्र को आधार बनाकर हर विभागों के फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र के अधिकांश वादे निभाए गए हैं. हो सकता है कुछ वादे अभी अधूरे हों. लेकिन सरकार ने इन चार सालों में कोई कमी नहीं रखी है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इच्छा थी कि जनता से पूछकर चुनाव घोषणापत्र बनाया जाए और हमने ऐसा ही किया.

Fourth anniversary of Gehlot government
प्रदर्शनी में सीएम गहलोत

पढ़ें. 4 Years Of Gehlot Government: 1.36 लाख को मिला रोजगार, पेपर लीक का भी गहरा दाग

कोरोना में राजस्थान मॉडल स्टेट बना : मुख्यमंत्री ने कहा (4 years of Gehlot government) कि सरकार के 4 साल में से 2 साल कोरोना में निकले. डेढ़ साल तक लॉकडाउन रहा. इस दौरान भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा देश में नहीं बल्कि दुनिया में हुई. इसे सबसे बेहतरीन मॉडल माना गया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जिस समय बड़े-बड़े शहरों की हालत खराब थी, उस समय भी यहां ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई. कोरोना काल में हमने कोई कमी नहीं रखी. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया. गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में 500 वीसी के लिए बैठकें ली गईं. कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोए इस थीम पर काम किया गया. सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी जनप्रतिनिधियों, भामाशाह और धार्मिक संगठनों ने बेहतरीन काम किया.

फ्लैगशिप योजनाओं पर खूब काम हो रहा : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर ख़ूब काम हो रहा है. कई फ्लैगशिप स्कीम तो ऐसी हैं जो देश में कहीं नहीं हैं. चिरंजीवी, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राजीव गांधी सरकारी माध्यम के स्कूल, ओल्ड पेंशन स्कीम, निशुल्क जांच योजना की चर्चा पूरे देश में है. गहलोत ने कहा कि सरकार का पांचवां बजट युवाओं को समर्पित होगा, 70 लाख सुझाव बजट के लिए ऑनलाइन आए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की मनरेगा योजना पर सवाल खड़े किए थे. अब यही मनरेगा योजना लोगों के काम आ रही है. हमने शहरों में भी मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है.

पढ़ें. गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ: फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए अब आमजन को साधने की रणनीति तैयार

OPS का पीएम मोदी भी विरोध कर रहे : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है. ये पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बन गया है. कई राज्य में इसका विरोध भी हो रहा है. नीति आयोग विरोध कर रही है. कई अर्थशास्त्री भी इसके विरोध में हैं. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसका (CM Gehlot Targets Center) विरोध कर रहे हैं. लेकिन हमने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के हित में फैसला लिया है. हमारे समय में कर्मचारी आंदोलन हुआ था. 64 दिन तक हड़ताल हुई थी. इसकी वजह से 2003 में हमारी सरकार चली गई थी.

केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम करे : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इसीलिए पैसा आ रहा है. किसी जादूगरी से पैसा नहीं आता. हम सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचते हैं. विदेशों में सोशल सिक्योरिटी के तौर पर लोगों को पैसा मिलता है. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करो. पूरे मुल्क में एक जैसी पॉलिसी बननी चाहिए. गहलोत ने कहा कि योजना लागू हो तो आधा पैसा राज्य सरकार और आधा पैसा केंद्र सरकार दे. इस हिसाब से वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन सबको मिलनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के जरिए 8 रुपये में स्वच्छ और बढ़िया खाना लोगों को दिया जा रहा है.

पढ़ें. रोजगार दो सरकार: फार्मासिस्ट पद आवेदकों को झटका! सालों से कर रहे थे तैयारी अब मेरिट के आधार पर होगा Recruitment

ERCP पर केंद्र सरकार का सहयोग नहीं : ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर (CM Gehlot on ERCP) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार ने धोखा दिया है. जयपुर सहित 13 जिले इस योजना के तहत आते हैं. पानी का विषय राज्य का होता है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय ईआरसीपी योजना बनी थी. लेकिन अब केंद्र सरकार इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रही है. फिर भी हमने इस योजना के लिए 9000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है.

एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बदनाम कर रही बीजेपी : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पहली बार हुआ जब अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है. भाजपा
विधायकों और मंत्रियों को बदनाम कर रही है. राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिकॉर्ड छापेमारी की है. आईएएस - आईपीएस अधिकारी जेल जा रहे हैं. फिर भी बीजेपी कहती है कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं. अपराध नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है. राजस्थान में कानून व्यवस्था का राज है. उदयपुर घटना के कुछ घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ खामियां दिखती हैं.

चार साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी : जनसंपर्क निदेशालय की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में गहलोत सरकार के 4 साल के विकास कार्यों को दर्शाया गया है इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे. प्रदर्शनी में सरकार के विभिन्न 25 से ज्यादा विभागों की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया है. सीएम गहलोत ने उद्घाटन के बर्फ प्रदर्शनी के अवलोकन किया.

गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ

जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार के चार साल पूरे होने पर जवाहर कला केंद्र में शनिवार को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी (Exhibition of achievement of Gehlot Govt) लगाई गई. सीएम गहलोत ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम कर रही है. केंद्र सरकार को भी चाहिए कि वो भी सोशल सिक्योरिटी पर काम करे. साथ ही गहलोत ने केंद्र सरकार को ओल्ड पेंशन स्कीम का विरोधी बताया.

जन घोषणा पत्र को बनाया सरकारी दस्तावेज : सीएम गहलोत ने कहा कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को सरकार बनने के बाद जन घोषणा पत्र बनाया गया. कैबिनेट की बैठक में घोषणा पत्र को रखकर मुख्य सचिव के निर्देश पर घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज बनाया गया. गहलोत ने कहा कि जन घोषणा पत्र को आधार बनाकर हर विभागों के फैसले लिए गए. उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र के अधिकांश वादे निभाए गए हैं. हो सकता है कुछ वादे अभी अधूरे हों. लेकिन सरकार ने इन चार सालों में कोई कमी नहीं रखी है. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की इच्छा थी कि जनता से पूछकर चुनाव घोषणापत्र बनाया जाए और हमने ऐसा ही किया.

Fourth anniversary of Gehlot government
प्रदर्शनी में सीएम गहलोत

पढ़ें. 4 Years Of Gehlot Government: 1.36 लाख को मिला रोजगार, पेपर लीक का भी गहरा दाग

कोरोना में राजस्थान मॉडल स्टेट बना : मुख्यमंत्री ने कहा (4 years of Gehlot government) कि सरकार के 4 साल में से 2 साल कोरोना में निकले. डेढ़ साल तक लॉकडाउन रहा. इस दौरान भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा देश में नहीं बल्कि दुनिया में हुई. इसे सबसे बेहतरीन मॉडल माना गया. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जिस समय बड़े-बड़े शहरों की हालत खराब थी, उस समय भी यहां ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई. कोरोना काल में हमने कोई कमी नहीं रखी. स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया. गहलोत ने कहा कि कोरोना काल में 500 वीसी के लिए बैठकें ली गईं. कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोए इस थीम पर काम किया गया. सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी जनप्रतिनिधियों, भामाशाह और धार्मिक संगठनों ने बेहतरीन काम किया.

फ्लैगशिप योजनाओं पर खूब काम हो रहा : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर ख़ूब काम हो रहा है. कई फ्लैगशिप स्कीम तो ऐसी हैं जो देश में कहीं नहीं हैं. चिरंजीवी, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राजीव गांधी सरकारी माध्यम के स्कूल, ओल्ड पेंशन स्कीम, निशुल्क जांच योजना की चर्चा पूरे देश में है. गहलोत ने कहा कि सरकार का पांचवां बजट युवाओं को समर्पित होगा, 70 लाख सुझाव बजट के लिए ऑनलाइन आए हैं. सीएम गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की मनरेगा योजना पर सवाल खड़े किए थे. अब यही मनरेगा योजना लोगों के काम आ रही है. हमने शहरों में भी मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है.

पढ़ें. गहलोत सरकार की चौथी वर्षगांठ: फ्लैगशिप योजनाओं के जरिए अब आमजन को साधने की रणनीति तैयार

OPS का पीएम मोदी भी विरोध कर रहे : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है. ये पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बन गया है. कई राज्य में इसका विरोध भी हो रहा है. नीति आयोग विरोध कर रही है. कई अर्थशास्त्री भी इसके विरोध में हैं. इतना ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इसका (CM Gehlot Targets Center) विरोध कर रहे हैं. लेकिन हमने मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखकर कर्मचारियों के हित में फैसला लिया है. हमारे समय में कर्मचारी आंदोलन हुआ था. 64 दिन तक हड़ताल हुई थी. इसकी वजह से 2003 में हमारी सरकार चली गई थी.

केंद्र सरकार सोशल सिक्योरिटी पर काम करे : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इसीलिए पैसा आ रहा है. किसी जादूगरी से पैसा नहीं आता. हम सामाजिक सुरक्षा के बारे में सोचते हैं. विदेशों में सोशल सिक्योरिटी के तौर पर लोगों को पैसा मिलता है. गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग है कि देश में सोशल सिक्योरिटी लागू करो. पूरे मुल्क में एक जैसी पॉलिसी बननी चाहिए. गहलोत ने कहा कि योजना लागू हो तो आधा पैसा राज्य सरकार और आधा पैसा केंद्र सरकार दे. इस हिसाब से वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन सबको मिलनी चाहिए. गहलोत ने कहा कि इंदिरा आवास योजना के जरिए 8 रुपये में स्वच्छ और बढ़िया खाना लोगों को दिया जा रहा है.

पढ़ें. रोजगार दो सरकार: फार्मासिस्ट पद आवेदकों को झटका! सालों से कर रहे थे तैयारी अब मेरिट के आधार पर होगा Recruitment

ERCP पर केंद्र सरकार का सहयोग नहीं : ईस्टर्न कैनाल परियोजना को लेकर (CM Gehlot on ERCP) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार ने धोखा दिया है. जयपुर सहित 13 जिले इस योजना के तहत आते हैं. पानी का विषय राज्य का होता है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए. पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय ईआरसीपी योजना बनी थी. लेकिन अब केंद्र सरकार इस मामले में कोई सहयोग नहीं कर रही है. फिर भी हमने इस योजना के लिए 9000 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा है.

एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बदनाम कर रही बीजेपी : सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में पहली बार हुआ जब अभी तक कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है. भाजपा
विधायकों और मंत्रियों को बदनाम कर रही है. राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा कार्रवाई हुई है. एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिकॉर्ड छापेमारी की है. आईएएस - आईपीएस अधिकारी जेल जा रहे हैं. फिर भी बीजेपी कहती है कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं. अपराध नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है. राजस्थान में कानून व्यवस्था का राज है. उदयपुर घटना के कुछ घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ खामियां दिखती हैं.

चार साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी : जनसंपर्क निदेशालय की ओर से आयोजित प्रदर्शनी में गहलोत सरकार के 4 साल के विकास कार्यों को दर्शाया गया है इस दौरान मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद रहे. प्रदर्शनी में सरकार के विभिन्न 25 से ज्यादा विभागों की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया है. सीएम गहलोत ने उद्घाटन के बर्फ प्रदर्शनी के अवलोकन किया.

Last Updated : Dec 17, 2022, 3:46 PM IST
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