जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार को एक बार फिर बीजेपी ने कर्ज को लेकर निशाने पर लिया है. पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने सीएम पर आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने 4 साल में 2 लाख 76 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेकर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दाब दिया है. भदेल ने कहा कि 2023 तक 86 हजार रुपए प्रति व्यक्ति को कर्ज के बोझ तले दाबकर जाएगी ये (Anita Bhadel on Per Capita debt in Rajasthan) सरकार.
2 लाख 76 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्ज: भदेल ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है. आरबीआई ने कई बार राजस्थान आरबीआई को आगाह किया है, लेकिन गहलोत सरकार सुधरने वाली नहीं है. 2019 में प्रति व्यक्ति कर्ज 38 हजार का कर्ज था. वह आज 70 हजार प्रति व्यक्ति हो गया है. 2023 के अंत तक ये कर्ज 86 हजार प्रति व्यक्ति हो जाएगा. राजस्थान में जबसे गहलोत सरकार बनी है, तब से उन्होंने प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का काम किया है. आंकड़ों को देखते हैं, तो प्रदेश में इन 4 सालों में 2 लाख 76 हजार करोड़ का कर्ज लिया है. भदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कर्ज बढ़ाता जा रहा है.
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अस्थिरता के बीच निवेशक नहीं आ रहे: भदेल ने कहा कि जो निवेशक राजस्थान आने चाहिए, वे नहीं आ रहे हैं. इसका कारण है कि राजस्थान में पिछले 4 साल में सरकार अस्थिरता के दौर से गुजर रही है. कब कौन मुख्यमंत्री बदल जाए, इसको लेकर राजस्थान की सियासत में लगातार उठापटक देखने को मिली है. जिसकी वजह से न तो सरकार इस अर्थव्यवस्था को सुधार पाई और ना ही कोई इन्वेस्टर राजस्थान में ला पा रही है. इन्वेस्टर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसे सरकार में अस्थिरता दिख रही है. सरकार की अस्थिरता के बीच विकास पूरी तरीके से ठप हो गया है.
उन्होंने कहा कि सरकार ने इन्वेस्टमेंट समिट किया जिसमें 10 हजार करोड़ के निवेश लाने की बात कही (Anita Bhadel on investment in Rajasthan) गई. आज देखिए 10 हजार करोड़ के 122 एमओयू इंप्लीमेंट होने से पहले रद्द हो गए. सबसे महंगी बिजली होने की वजह से राजस्थान में अब निवेशक नहीं आ रहे हैं. भीलवाड़ा में स्थापित कई फैक्ट्री अब राजस्थान में अपना एक्सटेंशन नहीं करना चाहते हैं. वे मध्यप्रदेश जाकर विस्तार कर रहे हैं. सरकार ने घोषणा कि थी कि प्रत्येक जिला मुख्यालय, उपखंड मुख्यालय पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करेंगे, लेकिन 144 ऐसे उपखंड मुख्यालय हैं जहां पर अभी तक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित नहीं किए गए हैं.
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वैलफेयर की योजनाओं को बंद किया: भदेल ने कहा कि प्रदेश में गहलोत सरकार जब से बनी है, उन्होंने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की वेलफेयर योजनाओं को बंद करने का काम किया है. कई योजनाओं का नाम बदला है. बिजली पर बीजेपी सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी 3 साल तक गहलोत सरकार ने बंद रखी. पेट्रोल-डीजल के दाम प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगे हैं. यह सरकार आम जनता की जेब पर डाका डालने का काम कर रही है. जिन वेलफेयर योजनाओं से लोगों को राहत मिलती है, उन योजनाओं को बंद करने का काम किया है.
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राजस्थान में मल्टी टैक्स: भदेल ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार मल्टी टैक्स लगा रही है. प्रदेश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली मिल रही है. पेट्रोल-डीजल के दाम अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज्यादा हैं. बावजूद इसके सरकार अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रही है. भदेल ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा महिला हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं. गहलोत सरकार इन 4 सालों में हर मोर्चे पर विफल रही है. 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता इन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेगी.
सालेह मोहम्मद के वीडियो से राहुल पर निशाना: आपत्तिजनक वीडियो के मामले में विपक्ष के निशाने पर आए गहलोत सरकार के मंत्री सालेह मोहम्मद रविवार को राहुल गांधी के साथ यात्रा नजर आए. सालेह मोहम्मद के राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल पर बीजेपी न केवल आपत्ति दर्ज कराई बल्कि उन्होंने कहा कि जिस मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए उसे अपने साथ रख कर संरक्षण दे रहे हैं.
भदेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस मंत्री का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ, वे मंत्री इसलिए राहुल गांधी के साथ क्योंकि वे खुद भी ऐसे ही हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की पसंद इसी तरह के लोग हैं. जबकि ऐसे लोगों से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए. राहुल ऐसे लोगों को अपने साथ रख रहे हैं. उससे संदेश दे रहे हैं कि उनके यहां पर ऐसे सब लोगों स्वागत होता है. भदेल ने कहा कि कांग्रेस की नैया डुबोने में राहुल गांधी सबसे बड़ा काम कर रहे हैं. बता दें कि सालेह मोहम्मद पिछले दिनों आपत्तिजनक वीडियो को लेकर विवादों में आए थे. इसके बाद बीजेपी ने साले मोहम्मद का इस्तीफा मांगा था.
