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राजस्थान के दो लाख संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी, नियमितीकरण को लेकर मंथन शुरू - जयपुर

प्रदेश के 18 विभागों ने अपने यहां कार्यरत संविदाकर्मियों की रिपोर्ट सौंपी. बाकी बचे विभागों को 30 मई तक रिपोर्ट सौंपने के आदेश.

राजस्थान के दो लाख संविदाकर्मियों के लिए खुशखबरी, नियमितीकरण को लेकर मंथन शुरू

18 विभागों ने सौंपी संविदाकर्मीयों की संख्या के सबंध में रिपोर्ट

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Published : May 21, 2019, 6:57 PM IST

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Updated : May 21, 2019, 7:03 PM IST

जयपुर. नियमितीकरण का लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश के दो लाख संविदाकर्मियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है. प्रदेश के किस विभाग में कितने संविदाकर्मी हैं, इसको लेकर सचिवालय में मंगलवार को बैठक हुई. प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 विभागों ने तो अपनी जानकारी दे दी, लेकिन इतने ही विभागों ने अभी संविदा कर्मियों की जानकारी नहीं दी.

2 लाख संविदाकर्मियों के लिए अच्छी खबर

शेष बचे विभागों को अगले 10 दिन में संविदा कर्मियों की विस्तृत रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए हैं. शेष बचे सभी विभाग को आगामी 30 मई को होने वाली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी. जिसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश में कुल कितने संविदा कर्मी किस किस विभाग में लगे हुए हैं. इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार द्वारा बनाई गई मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता वाली उप समिति को सौंपा जाएगा.

उसके बाद उप समिति इस पर विधिक राय ले कर नियमितीकरण का रास्ता खोलेगी. कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे के अनुसार दो कमेटी गठित की गई थी. पहली कमेटी अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में है. वहीं इस बारे में कैबिनेट सबकमेटी का भी गठन किया गया था.

जयपुर. नियमितीकरण का लंबे समय से इंतजार कर रहे प्रदेश के दो लाख संविदाकर्मियों के लिए जल्द ही अच्छी खबर आ सकती है. प्रदेश के किस विभाग में कितने संविदाकर्मी हैं, इसको लेकर सचिवालय में मंगलवार को बैठक हुई. प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 विभागों ने तो अपनी जानकारी दे दी, लेकिन इतने ही विभागों ने अभी संविदा कर्मियों की जानकारी नहीं दी.

2 लाख संविदाकर्मियों के लिए अच्छी खबर

शेष बचे विभागों को अगले 10 दिन में संविदा कर्मियों की विस्तृत रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए हैं. शेष बचे सभी विभाग को आगामी 30 मई को होने वाली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी. जिसके बाद ये तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश में कुल कितने संविदा कर्मी किस किस विभाग में लगे हुए हैं. इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार द्वारा बनाई गई मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता वाली उप समिति को सौंपा जाएगा.

उसके बाद उप समिति इस पर विधिक राय ले कर नियमितीकरण का रास्ता खोलेगी. कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे के अनुसार दो कमेटी गठित की गई थी. पहली कमेटी अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में है. वहीं इस बारे में कैबिनेट सबकमेटी का भी गठन किया गया था.

Intro:
जयपुर

प्रदेश के करीब 2 लाख से संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर मंथन , प्रशासनिक सुधार विभाग ने सभी विभागों से मांगी 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट ,

एंकर:- राजस्थान में करीब 2 लाख से अधिक संविदा कर्मियों के नियमितीकरण अच्छी खबर है , विभिन्न विभागों में लगे संविदा कर्मियों को जल्द नियमित किया जा सकता है , प्रदेश के किस विभाग में कितने संविदा कर्मी है इसको लेकर सचिवालय में आज बैठक हुई , प्रशासनिक सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 18 विभागों ने तो अपनी जानकारी दे दी लेकिन इतने ही विभागों ने अभी संविदा कर्मियों की जानकारी नहीं दी , शेष बचे विभागों को अगले 10 दिन में संविदा कर्मियों की विस्तृत रिपोर्ट देने के सख्त निर्देश दिए हैं , शेष बचे सभी विभाग आगामी 30 मई को होने वाली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी , जिसमें के बाद ये तस्वीर साफ होगी कि प्रदेश में कुल कितने संविदा कर्मी किस किस विभाग में लगे हुए हैं , इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके सरकार द्वारा बनाई गई मंत्री बीड़ी कल्ला की अध्यक्षता वाली उप समिति को सौंपा जाएगा , उसके बाद उप समिति इस पर विधिक राय ले कर नियमितीकरण का रास्ता खोलेगी , कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे के अनुसार दो कमेटी गठित की गई थी पहली कमेटी अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव रविशंकर श्रीवास्तव की अध्यक्षता में वहीं इस बारे में कैबिनेट सबकमेटी का भी गठन किया गया था सब कमेटी की पहली बैठक में निर्देश दिए गए थे कि संविदा कर्मियों की विभिन्न प्रकार की विभागों की रिपोर्ट तैयार करके उनके नियमितीकरण के क्या उपाय है इस बारे में डिटेल रिपोर्ट दी जाए लेकिन आज जो बैठे हुई उसमें सिर्फ 18 विभागों ने ही संविदा कर्मियों की सूची वाली रिपोर्ट पेश की बाकी इतने ही विभागों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं दी गई , जबकि पहली बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे इसमें कहा गया था कि विभाग वर्गीकृत जानकारी उपलब्ध कराएं यह बताएं कि किस विभाग में कितने संविदा कर्मचारी हैं इनमें से कितने संविदा कर्मी एजेंसी या ठेके जरिये लगे हुए हैं यह भी बताएं कि कितने संविदा कर्मियों को किस-किस रूप और कब-कब संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे हैं सथ ही संविदा कर्मियों का पूरा डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए गए थे , साथ ही उसके बारे में भी जानकारी दी जाए अदालत में कुछ ऐसे तो उसकी मौजूदा स्थिति क्या यह भी बताएं सरकार की ओर से रखा गया पक्ष सरकार की ओर से अदालत में रखा जाने वाला पक्ष तमाम बातों का विश्लेषणात्मक और विस्तृत रूप से रिपोर्ट तैयार करके 30 मई को होने वाली अगली बैठक में पेश करें बैठक में यह भी सामने आया कि 20 विभागों ने यह लिखकर दिया है कि उनके यहां कोई संविदा कर्मी नहीं है अब 10 दिन में रिपोर्ट आने के बाद फिर बैठक करके इस बारे में विचार किया जाएगा कि संविदा कर्मियों के डेटाबेस और उनके नियमितीकरण की प्रक्रिया किस तरह से पेश की जाए बैठक में कार्मिक विभाग की प्रमुख सचिव रोली सिंह , अल्पसंख्यक मामलात विभाग के प्रमुख सचिव अपर्णा अरोड़ा , स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आर व्यंकटेशरन , आईसीडीएस निदेशक अरोड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे , हम आपको बता दें कि कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा सरकार ने अपने घोषणा पत्र को सत्ता में आने के साथ ही सरकारी दस्तावेज में शामिल किया था और घोषणापत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया था और उन समितियों को अलग-अलग कामकाज की जिम्मेदारी दी गई थी उनमें मंत्री बीड़ी कल्ला की अध्यक्षता में बनाई गई समिति को जिम्मेदारी थी कि प्रदेश में लगे संविदा कर्मचारियों को डेटाबेस तैयार करके उनके नियमितीकरण को लेकर प्रक्रिया पूरी कराएं ,

Body:वो

Conclusion:

Last Updated : May 21, 2019, 7:03 PM IST

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