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Congress ERCP Yatra : यात्रा की शुरुआत 16 को बारां में करेंगे खड़गे, 20 को प्रियंका गांधी की सभा के साथ होगा समापन

कांग्रेस ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना यानी ईआरसीपी यात्रा की शुरुआत बारां से करने जा रही है. इसकी शुरूआत कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे. इस यात्रा के समापन के दिन यानी 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी सिकराय में एक सभा को संबोधित करेंगी.

ईआरसीपी की यात्रा की शुरुआत करेंगे खड़गे समापन करेंगी प्रियंका
ईआरसीपी की यात्रा की शुरुआत करेंगे खड़गे समापन करेंगी प्रियंका
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 12, 2023, 6:39 PM IST

जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी के मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देने जा रही है. यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस 16 अक्टूबर से ईआरसीपी के राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होने से प्रभावित जिलों में यात्रा निकलने जा रही है. इस मुद्दे को भुनाने को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 अक्टूबर को जब यह यात्रा शुरू होगी तो उस दिन होने वाली सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे. बारां जिले की बारां विधानसभा के कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

इसके बाद इसी यात्रा के अंतिम पड़ाव में 20 अक्टूबर को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौसा जिले की सिकराय विधानसभा में जनसभा करेंगी. बता दें कि कांग्रेस के आरोप हैं कि ईआरसीपी (ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना) को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कही थी. लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया.

पढ़ें ईआरसीपी के मुद्दे पर कांग्रेस की यात्रा बारां जिले से, 16 अक्टूबर को चुनाव प्रचार अभियान होगा शुरू

कांग्रेस के आरोप जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होने के बाद भी इस परियोजना को कांग्रेस की सरकार होने के चलते राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की गई. यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पूर्वी राजस्थान को अपना प्रमुख केंद्र बनाते हुए पूर्वी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाजपा को घेरना चाहती है. यही कारण है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर यात्रा निकाल रही है. इस यात्रा के जरिए पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी यह मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस की घोषणा नहीं होने के बावजूद पूर्वी राजस्थान के लोगों की समस्या को देखते हुए भाजपा की परियोजना के लिए कांग्रेस सरकार ने अपनी जेब से 13,000 करोड रुपए दिए. जबकि भाजपा की अपनी परियोजना होने के बावजूद उन्होंने इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर 5 साल तक ठंडे बस्ते में रखा.

पढ़ें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने उलझे भाजपाई, टिकट को लेकर सामने आई गुटबाजी

जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ईआरसीपी के मुद्दे को सबसे ज्यादा महत्व देने जा रही है. यही कारण है कि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस 16 अक्टूबर से ईआरसीपी के राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं होने से प्रभावित जिलों में यात्रा निकलने जा रही है. इस मुद्दे को भुनाने को लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 16 अक्टूबर को जब यह यात्रा शुरू होगी तो उस दिन होने वाली सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे. बारां जिले की बारां विधानसभा के कॉलेज ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.

इसके बाद इसी यात्रा के अंतिम पड़ाव में 20 अक्टूबर को ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौसा जिले की सिकराय विधानसभा में जनसभा करेंगी. बता दें कि कांग्रेस के आरोप हैं कि ईआरसीपी (ईस्ट राजस्थान कैनाल परियोजना) को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कही थी. लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया.

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कांग्रेस के आरोप जल शक्ति मंत्री राजस्थान के होने के बाद भी इस परियोजना को कांग्रेस की सरकार होने के चलते राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की गई. यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी पूर्वी राजस्थान को अपना प्रमुख केंद्र बनाते हुए पूर्वी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर भाजपा को घेरना चाहती है. यही कारण है कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी इसी मुद्दे पर यात्रा निकाल रही है. इस यात्रा के जरिए पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस पार्टी यह मैसेज देना चाहती है कि कांग्रेस की घोषणा नहीं होने के बावजूद पूर्वी राजस्थान के लोगों की समस्या को देखते हुए भाजपा की परियोजना के लिए कांग्रेस सरकार ने अपनी जेब से 13,000 करोड रुपए दिए. जबकि भाजपा की अपनी परियोजना होने के बावजूद उन्होंने इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर 5 साल तक ठंडे बस्ते में रखा.

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