जयपुर. सरकारी स्कूलों में तीन साल से लटके समानीकरण पर आखिरकार शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी है. विभाग द्वारा जारी किए गए स्टाफिंग पैटर्न कैलेंडर के अनुसार 30 मई से 11 जून तक इसके लिए कवायद चलेगी. इस बार की जा रही कवायद में नामांकन के अनुपात में ज्यादा लगे शिक्षकों की 8 व 9 जून को जिला स्तर पर काउंसलिंग की जाएगी.
शिक्षा मंत्री ने इसके आदेश जारी कर सख्त निर्देश भी दिए हैं कि काम सत्र शुरू होने से पहले पूरा कर लिया जाए, ताकि सत्र के बीच बच्चों की पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए. इसके क्रियान्वयन के लिए 10 सदस्य कमेटी बना दी गई है. आदेशों की माने तो जिन विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है और शिक्षकों की कमी है. वहां शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाएगी. जिसका सीधा फायदा बच्चों को मिलेगा.
गौरतलब है कि विभाग की ओर से हाल ही में जारी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया था कि अब शिक्षकों के पद नामांकन के आधार पर तय होंगे. पदों का संख्यात्मक और विषयवार निर्धारण संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से किया जाएगा. कमेटी में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय सदस्य सचिव, संबंधित मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय, संयुक्त निदेशक कार्यालय का संस्थापन प्रभारी, जिले के सीबीईओ, जिले के सभी एसीबीईओ प्रथम सदस्य के रूप में शामिल होंगे. असल में विभाग को समानीकरण को लेकर हर दो साल में समीक्षा करनी थी. लेकिन तीन साल निकलने के बाद भी समीक्षा का काम अटका हुआ था, जिसके बाद अब विभाग की ओर से स्टाफिंग पैटर्न की कवायद शुरू की जा रही है.
वहीं शिक्षकों की कमी को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए सत्र से 54 हजार शिक्षकों की सेवाएं भी मिलेगी. उन्होंने कहा कि अदालती फेर में फंसी भर्तियों को नई सरकार ने निकाला है. जिसके चलते करीब 54 हजार पदों पर शिक्षकों की भर्ती हुई है जो नए सत्र से यह शिक्षक स्कूलों में पढ़ाएंगे.
