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राज्यपाल से मिले सीएम गहलोत, 23 जनवरी से विधानसभा का आठवां सत्र - Kalraj Mishra on Paper leak Case

राजस्थान विधानसभा का 8वां सत्र 23 जनवरी से शुरू होगा. राज्यपाल मिश्र ने सीएम गहलोत से मुलाकात कर सत्र बुलाने की अनुमति दी है. मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने सीएम से पेपर लीक, कोटा में बढ़ते आत्महत्या के मामलों सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की. साथ ही ऐसे प्रकरण रोकने के लिए सुझाव भी दिए.

Cm Gehlot met Governor Kalraj
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Published : Dec 29, 2022, 9:04 PM IST

जयपुर. प्रदेश में 15वीं विधानसभा का आठवां सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. गुरुवार को मुख्यमंत्री गहलोत से (Cm Gehlot met Governor Kalraj mishra) मुलाकात के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने 23 जनवरी को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है. बुधवार को ही विधानसभा के पिछले सत्र का सत्रावसान किया गया है.

इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक और कोटा में बढ़ रही आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता जताई (Kalraj Mishra on Kota Suicide Cases) और सरकार से कार्रवाई करने की बात कही है. राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा तथा प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने को लेकर भी चर्चा की.

पढ़ें. आत्महत्याओं पर रोकथाम की कयावद: कोचिंग संस्थानों को 15 दिन में फुलप्रूफ सिस्टम बनाने के निर्देश

सुसाइड मामलों को कम करने के लिए दिए सुझाव : राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को कोटा के कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र-छात्राओं के आत्महत्या पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर प्रभावी योजना बना कर कार्य करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के प्रभावी नियन्त्रण, शुल्क का निर्धारण, तनाव व दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग एवं खेल के माध्यम से तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए इस सम्बंध में शीघ्र एक्शन लेने के भी सुझाव दिए.

पढ़ें. पेपर लीक का दंश झेल रहे राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगार, अब तक इतनी परीक्षाएं हो चुकी हैं रद्द

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष पेपर लीक के संबंध में भी (Kalraj Mishra on Paper leak Case) गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है. उन्होंने राज्य सरकार स्तर पर इस सम्बंध में तत्काल उचित कार्ययोजना का निर्माण करते हुए उसका कठोरता से अनुपालन करने पर जोर दिया. मिश्र ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ छल है. इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है.

उन्होंने पेपर लीक करने में संलिप्त कोचिंग संस्थानों, संगठित अपराधियों और भर्ती संस्थानों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात कही. राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को पेपर लीक प्रकरण और कोटा में कोचिंग संस्थाओं में आत्महत्या के प्रकरणों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए पृथक से पत्र भी लिखे हैं.

जयपुर. प्रदेश में 15वीं विधानसभा का आठवां सत्र 23 जनवरी से शुरू होने जा रहा है. गुरुवार को मुख्यमंत्री गहलोत से (Cm Gehlot met Governor Kalraj mishra) मुलाकात के बाद राज्यपाल कलराज मिश्र ने 23 जनवरी को विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है. बुधवार को ही विधानसभा के पिछले सत्र का सत्रावसान किया गया है.

इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश में हो रहे पेपर लीक और कोटा में बढ़ रही आत्महत्या के मामलों को लेकर चिंता जताई (Kalraj Mishra on Kota Suicide Cases) और सरकार से कार्रवाई करने की बात कही है. राज्यपाल मिश्र ने इस दौरान राष्ट्रपति की राजस्थान यात्रा तथा प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किए जाने को लेकर भी चर्चा की.

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सुसाइड मामलों को कम करने के लिए दिए सुझाव : राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को कोटा के कोचिंग संस्थानों में लगातार छात्र-छात्राओं के आत्महत्या पर चिंता जताते हुए राज्य सरकार के स्तर पर प्रभावी योजना बना कर कार्य करने की आवश्यकता जताई. उन्होंने कोचिंग संस्थाओं के प्रभावी नियन्त्रण, शुल्क का निर्धारण, तनाव व दबाव रहित शिक्षण व्यवस्था, साप्ताहिक अवकाश, उचित स्वास्थ्य देखभाल, योग एवं खेल के माध्यम से तनाव प्रबंधन जैसे मुद्दों को सम्मिलित करते हुए इस सम्बंध में शीघ्र एक्शन लेने के भी सुझाव दिए.

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राज्यपाल ने मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष पेपर लीक के संबंध में भी (Kalraj Mishra on Paper leak Case) गहरी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि लोक सेवा के लिए कार्मिकों का चयन पारदर्शी तरीके से किया जाना राज्य सरकार का संवैधानिक और नैतिक दायित्व है. उन्होंने राज्य सरकार स्तर पर इस सम्बंध में तत्काल उचित कार्ययोजना का निर्माण करते हुए उसका कठोरता से अनुपालन करने पर जोर दिया. मिश्र ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक होना परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ छल है. इससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है.

उन्होंने पेपर लीक करने में संलिप्त कोचिंग संस्थानों, संगठित अपराधियों और भर्ती संस्थानों के पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात कही. राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री गहलोत को पेपर लीक प्रकरण और कोटा में कोचिंग संस्थाओं में आत्महत्या के प्रकरणों में त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के लिए पृथक से पत्र भी लिखे हैं.

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