जयपुर. प्रदेश की गहलोत सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का संकल्प लिया है. इससे एक मजबूत सड़क तंत्र को मिशन में शामिल किया है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षाें में प्रदेश में सड़क विकास के उत्कृष्ट कार्य हुए हैं. इसके साथ सीएम गहलोत ने प्रदेश के 50 राज्य राजमार्गाें को एनएच में क्रमोन्नत करने की केंद्र से मांग की.
153 सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास: सीएम गहलोत ने 4817 करोड़ रुपए की लागत के 153 सड़क विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को सम्बोधित किया. गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार दुर्घटना रहित सुरक्षित और सुगम सफर के लिए उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल बिछा रही है. इससे निवेशकों के लिए एक सकारात्मक माहौल बना है और प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है.
50 राजमार्गाें को एनएच में क्रमोन्नत करने की केंद्र से मांग: सीएम गहलोत ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से उच्च गुणवत्तापूर्ण सड़कों का विकास किया जा रहा है. इसी क्रम में प्रदेश के 50 प्रमुख राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गाें में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर कई बार केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया. राज्य में निवेश की प्रबल संभावना रखने वाले कई क्षेत्र हैं. इनके राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी तथा रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी. धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने का कार्य भी प्राथमिकता से किया जा रहा है.
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66 हजार किमी में सड़कों का विकास: मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने 1 लाख किमी से अधिक सड़कों का विकास कराने का लक्ष्य रखा है. इसमें अभी तक 66 हजार किमी से अधिक सड़कों का विकास हो चुका है. नगर निगम, नगर परिषद और नगरपालिकाओं में भी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से सड़कें बनवा रहे हैं. आगे भी नवीन सड़क निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण के कार्य कराए जाएंगे. उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में ही गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण होने से आमजन को राहत मिली है.
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2030 तक राजस्थान होगा अग्रणी राज्यों में शुमार: गहलोत ने कहा कि वर्ष 2030 से पहले राज्य के 100 की आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का कार्य किया जाएगा. राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार करने का विजन लेकर चल रही है. राज्य सरकार इन्हें समाहित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी. उन्होंने कहा कि वर्ष 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9 लाख 11 हजार करोड़ रुपए थी. यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है. इसे वर्ष 2030 तक करीब ढाई गुना बढ़ाकर 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य है. (प्रेस नोट)
