जयपुर. विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की गहलोत सरकार जातिगत वोट बैंक साधने के लिए जातीय बोर्ड का गठन करने में लगी (Gadia lohar welfare board in Rajasthan) है. इसी कड़ी में राजस्थान में राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का भी गठन किया जाएगा. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड : प्रदेश की गहलोत सरकार ने राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के विकास और उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री ने गाड़िया लोहार समाज को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए ’राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड से गाड़िया लोहार समाज के विकास और कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना साथ ही इस समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा. इसके लिए स्थायी निवास उपलब्ध कराने और समुदाय के लिए संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित किया जाएगा.
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ये होगा बोर्ड में : प्रस्ताव में कहा गया है कि गाड़िया लोहार समाज के परम्परागत व्यवसाय के तौर-तरीकों में वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव, आर्थिक उन्नयन और रोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ समुदाय में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सुझाव देने जैसे कार्य बोर्ड की ओर से किए जाएंगे. मुख्यमंत्री की ओर से गठित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे. साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा.
