जयपुर. नाबालिग बच्चियों की सुरक्षा को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही गहलोत सरकार ने अब महिला सुरक्षा (Gehlot government big step in women safety) को लेकर संवेदनशील निर्णय लिया है. सरकार ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृत दी है. मुख्यमंत्री गहलोत ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में चल रहे 45 पॉक्सो न्यायालयों के लिए निर्भया फंड में 60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है.
60 करोड़ का अतिरिक्त बजट: बता दें कि राष्ट्रीय मिशन (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) निर्भया फंड के अंतर्गत प्रदेश में 45 पॉक्सो न्यायालय संचालित हैं, जिनमें राज्य सरकार की ओर से 40 प्रतिशत की फंडिंग की जाती है. इस फंड के लिए सीएम गहलोत ने 40.27 करोड़ रुपए राज्य निधि मद में और 19.73 करोड़ रुपए केन्द्रीयांश मद में अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है. इससे इन पॉक्सो न्यायालयों में पदस्थापित कर्मचारियों/अधिकारियों के आगामी माह के संवेतन का निर्बाध आहरण हो सकेगा.
इसे भी पढ़ें - CM गहलोत का बड़ा एलान, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में देने का वादा
ERCP निगम के लिए 25 करोड़ रुपए की मंजूरी: वहीं, दूसरे प्रस्ताव में राज्य और केंद्र सरकार के बीच राजनीतिक विवाद का विषय बनी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) के क्रियान्वयन के लिए अब प्रदेश सरकार एक कदम आगे बढ़ी है. योजना के क्रियान्वयन के लिए ईआरसीपी निगम का गठन किया गया है. साथ ही अब मुख्यमंत्री गहलोत ने ईआरसीपी निगम को अंशपूंजी के रूप में 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है.
बता दें कि राज्य सरकार की ओर से कृषकों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं. पूर्वी राजस्थान के लाखों किसानों के लिए सिंचाई और पेयजल की समस्या के समाधान को ईआरसीपी एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. इस वित्तीय स्वीकृति को इस दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.
