जयपुर. प्रदेश में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और नया बड़ा दांव खेला है. महंगाई राहत अभियान को मुद्दा बनाए रखने के लिए अभियान से जुड़े सवालों के साथ ऑनलाइन सोशल मीडिया कांटेस्ट शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी सार्वजनिक की है. हालांकि राज्य सरकार के इस कॉन्टेस्ट पर बीजेपी ने चुटकी ली है.
-
क्या लिखा है अधूरा
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
कल दिख जाएगा पूरा
अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाएं : https://t.co/46RrWmfqgk#JanSammanJaiRajasthan pic.twitter.com/9KI9UXy9IV
">क्या लिखा है अधूरा
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2023
कल दिख जाएगा पूरा
अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाएं : https://t.co/46RrWmfqgk#JanSammanJaiRajasthan pic.twitter.com/9KI9UXy9IVक्या लिखा है अधूरा
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) July 6, 2023
कल दिख जाएगा पूरा
अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई वेबसाइट पर जाएं : https://t.co/46RrWmfqgk#JanSammanJaiRajasthan pic.twitter.com/9KI9UXy9IV
10 योजनाओं पर सवाल जवाब : प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए गहलोत सरकार ने हाल ही में बजट घोषणा के बाद में महंगाई राहत शिविर लगाए ताकि लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके. महंगाई राहत कैंप में अब तक 1.78 करोड़ से ज्यादा परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. चुनावी साल में महंगाई राहत अभियान आम जनता से जुड़ा रहे इसको लेकर गहलोत सरकार ऑनलाइन सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट शुरू करने जा रही है. इस प्रतियोगिता के तहत महंगाई राहत कैंप में रजिस्टर की जा रही 10 योजनाओं से जुड़ा कोई अच्छा वीडियो साझा करने वालों को सरकार एक हजार से एक लाख रुपए तक का पुरस्कार देगी.
नियम व शर्तें लागू : सरकार की ओर से शुरू हो रहे ऑनलाइन सोशल मीडिया कॉन्टेस्ट में सम्मानित होने वालों जो पुरुस्कार दिया जाएगा उसे आम जनता से जोड़ने के लिए जनसम्मान नाम दिया गया है. हालांकि इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कुछ नियम भी बनाये गए हैं. उसमें राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है और योजना का लाभार्थी भी. रोजाना पहले तीन विजेताओं को 25 हजार, 50 हजार और एक लाख रुपए के एक- एक पुरस्कार दिए जाएंगे. वहीं 100 विजेताओं को एक-एक हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा.
पढ़ें मंच से बोले सीएम गहलोत- जनता ही हमारी माई बाप, जो मांगा हमने दिया और जितना मांगोगे उतना देंगे
1.78 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन : बता दें कि राज्य सरकार की ओर से आयोजित महंगाई राहत कैम्पों में मिल रहे 10 लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभ से लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है. जिससे उनका जीवन सुगम हो रहा है. गुरुवार शाम तक 1.78 करोड़ से ज्यादा परिवार इन कैंपों से लाभान्वित हो चुके हैं, जबकि गांरटी कार्ड वितरण का आंकड़ा भी 7.56 करोड़ से अधिक का हो चुका है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 55.03 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में 93 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में 11.36 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 1.04 करोड़, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 66.91 लाख एवं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 4.38 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. इसी प्रकार, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 51.43 लाख, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में 1.07 करोड़, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 1.31 करोड़ एवं मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 1.31 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं.
सरकार बनी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी : गहलोत सरकार जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट योजना पर बीजेपी हमलावर हो गई है. इस कॉन्टेस्ट योजना के आयोजन से पहले ही बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि गहलोत सरकार कोई प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी है या जनता की ओर से चुनी गई संवैधानिक सरकार. जब किसी कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं तो वह इस प्रकार की योजना लाती है. सीपी जोशी ने कहा था कि सरकार जनता का दर्द समझते तो कुर्सी संभालते ही जनता की समस्याओं का निवारण करने का प्रयास करते. जनता के प्रति गहलोत सरकार जवाबदेह होती तो आज यह सब नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती.
