जयपुर. चुनावी साल में हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है. इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विसेज डिलीवरी कॉर्पोरेशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा होगी बंद : राज्य सरकार की ओर से इस सरकारी कंपनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी. रेक्सको (राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड) की तर्ज पर गठित होने वाली आरएलएसडीसी कम्पनी से प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से राजकीय विभागों और अर्द्ध शासकीय संस्थानों में नियुक्त किए जाने वाले कार्मिकों को बड़ी राहत मिलेगी. नई कंपनी के माध्यम से कुशल-अकुशल अभ्यर्थियों का पंजीकरण और चयन पारदर्शी तरीके से किया जाएगा. साथ ही उन्हें बिना अनावश्यक कटौती उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा. प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध होने से कार्यों में अधिक गति आएगी.
यह होंगे सदस्य : मंत्रिमंडल के निर्णय से 1 जनवरी, 2021 से पूर्व कार्यरत कर्मियों को आरएलएसडीसी के माध्यम से आवश्यकतानुसार सीधे ही लिया जाएगा. आरएलएसडीसी कम्पनी अधिनियम-2013 के अंतर्गत पंजीकृत शत-प्रतिशत राज्य सरकार के स्वामित्व की कंपनी होगी. प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन स्थापित इस कंपनी के अध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग होंगे. साथ ही, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग और श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वित्त व्यय विभाग के शासन सचिव, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के निदेशक और राज्य सरकार की ओर से नामित व्यक्ति सदस्य के रूप में कार्य करेंगे.
