जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्तावों को मंजूरी दी और उनके लिए बजट का प्रावधान भी किया. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष के लिए 791 करोड़ रुपए स्वीकृत किये वही मंदिरों एवं स्मारकों के संरक्षण के लिए 6.44 करोड़ मंजूर किये. गहलोत ने जोधपुर में बनने वाले आधुनिक बस स्टैण्ड के लिए 18 करोड़ रूपए मंजूर किये है.
जिलों को मिलेंगे 125 नए वाहन, 11.87 करोड़ रुपए की दी मंजूरी : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिला पूलों एवं राजस्व मण्डल के लिए 125 नए वाहनों की खरीद के लिए 11.87 करोड रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार इन वाहनों में से 85 वाहन जिला पूलों में स्ट्रेन्थ से कम चल रहे वाहनों की पूर्ति, नवसृजित एडीएम और एसडीएम के उपयोग और अनुपयोगी वाहनों के रिप्लेसमेंट के लिए उपयोग में लिए जाएंगे. साथ ही 40 वाहन राजस्व मण्डल में नवसृजित एवं क्रमोन्नत तहसील कार्यालयों के उपयोग में लिए जाएंगे.
मंदिरों-स्मारकों के संरक्षण के लिए 6.44 करोड़ मंजूर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विभिन्न मंदिरों एवं स्मारकों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 6.44 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस राशि से नागौर के थावला एवं जसनगर स्थित शिवमंदिरों, अलवर स्थित बराही माता मंदिर, मचाड़ी किला एवं रानी का कुआं, भरतपुर स्थित किशोरी महल में संरक्षण और जीर्णोद्धार होगा एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा. इन कार्याें के लिए राशि पर्यटन विकास कोष से उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से प्रदेश के महत्वपूर्ण मंदिरों एवं स्मारकों का कायाकल्प हो सकेगा. इससे जहां एक ओर श्रद्धालुओं को आसानी होगी वहीं स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री ने 2023-24 के बजट में पर्यटन विकास की दृष्टि से प्रदेश में महत्वपूर्ण स्मारकों, मंदिरों के संरक्षण, जीर्णाेद्धार और सुविधाओं के विकास की घोषणा की थी.
39 पंचायत समितियों में खुलेंगे ब्लॉक मुख्य: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 39 पंचायत समितियों में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय खोले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. गहलोत ने इन कार्यालयों के संचालन के लिए 195 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है. बाड़मेर की 9, उदयपुर व डूंगरपुर की 5-5, नागौर की 3, जयपुर, झालावाड़ व बांसवाड़ा की 2-2 एवं भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चुरू, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, जोधपुर, करौली, सवाईमाधोपुर एवं सीकर की 1-1 पंचायत समितियों में यह कार्यालय खोले जाएंगे. प्रत्येक कार्यालय में 5-5 पदों सहित कुल 195 नए पद भी सृजित किये जायेंगे. इनमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय, कनिष्ठ सहायक, संगणक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद शामिल हैं. गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में स्वास्थ्य ढ़ांचा और अधिक सुदृढ़ हो सकेगा और आमजन को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी.
जोधपुर में बनेगा आधुनिक बस स्टैण्ड, 18 करोड़ रूपए मंजूर : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आधुनिक बस स्टैण्ड के निर्माण के लिए 18 करोड़ रूपए की वित्तीय मंजूरी दी है. यह बस स्टैण्ड शहर के पावटा फल-सब्जी मण्डी क्षेत्र में बनेगा. इसे राई का बाग रेलवे स्टेशन से फुटब्रिज से भी जोड़ा जाएगा. आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस बस स्टैण्ड के निर्माण से एक ओर जहां यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी, वहीं बसों के आवागमन और ठहराव में सुगमता होगी.
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सरकारी एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों की होगी तारबंदी : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की दिशा-निर्देशिका-2018 के अनुमत कार्योें की सूची में संशोधन को मंजूरी दी है. इससे सरकारी एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों एवं भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए उनकी तारबंदी की जा सकेगी. गहलोत के इस निर्णय से जहां एक ओर महत्वपूर्ण सरकारी एवं सामुदायिक परिसम्पत्तियों की अतिक्रमण करने वालों से सुरक्षा हो सकेगी. साथ ही उनके दुरूपयोग भी नहीं होगा.
जोधपुर में बनेगी राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थाई पीठ : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में ‘राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण’ की स्थाई पीठ खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नम्बर-19 में किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने इस स्थाई पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजिस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरिष्ठ सहायक के 2, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं निजी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है. कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर के लिए 25 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है. मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का जल्द निस्तारण हो सकेगा.
जनजाति विकास कोष के लिए 791 करोड़ रुपए स्वीकृत : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनजाति विकास कोष के लिए 791.50 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस राशि से अनसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा. गहलोत के इस निर्णय से वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों के निर्माण एवं नवीनीकरण, मां-बाडी केन्द्रों के निर्माण, सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई परियोजना, खेलों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थानों के संरक्षण सहित विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे. शिक्षा, कृषि, रोजगार, खेल, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में कार्य होने से जहां अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हो सकेगा वहीं अनुसूचित जनजाति की सांस्कृतिक धराहरों को भी संरक्षित किया जा सकेगा.
हकत्याग के दस्तावेजों का भी होगा शिविरों में पंजीयन : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023 के दौरान आयोजित शिविरों में हकत्याग के दस्तावेजों का शिविर स्थल पर ही पंजीयन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. जिन पंजीयन उप-जिलों में पूर्णकालीन उप-पंजीयक नियुक्त हैं, उन उप-जिलों में पदस्थापित तहसीलदार, नायब तहसीलदार को ऐसे उप-जिलों के लिए प्रशासन गांवों से संग अभियान-2023 के दौरान शिविर स्थल पर हकत्याग के दस्तावेजों का पंजीयन कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है. गहलोत की इस स्वीकृति से शिविरों में हकत्याग समेत सभी कार्य एक ही स्थान पर सरलता से हो सकेंगे.
