जयपुर. प्रदेश में थड़ी-ठेलों को लेकर बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा (BJP Targets Gehlot Govt) है. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शहरों में थड़ी ठेलों की लगातार बढ़ रही संख्या को चिंता का विषय बताया है. उन्होंने इन लोगों की नागरिकता की जांच करने की बात कही है.
थड़ी ठेलों की आड़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्या : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश के (Increasing Number of vendors in Rajasthan ) शहरों में बेतरतीब तरीके से बढ़ रही वेंडर्स की संख्या को लेकर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार में वेंडर्स को लेकर एक पॉलिसी लाने को तैयार थी, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद गहलोत सरकार इस पॉलिसी को लेकर नहीं आई. थड़ी-ठेलों की आड़ में अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या शहरों में अपना ठिकाना बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि गृह विभाग को इन थड़ी-ठेला संचालकों की नागरिकता की जांच करानी चाहिए. यह ठेले वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिनकी तादात पिछले चार साल में तेजी से बढ़ी है.
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कानून व्यवस्था का बड़ा खतरा : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि जिस तरह से शहर में पिछले 4 साल में इन थड़ी ठेलों की (Bangladeshi and Rohingya in Rajasthan) संख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय है. शहरों में अव्यवस्थित बसे इन वेंडर्स के चलते यातायात तो प्रभावित हो ही रहा है. इसके साथ कानून व्यवस्था भी बड़ी चुनौति बन गई है. उन्होंने कहा कि इनमें से कई आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति भी हैं जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं. इस गंभीरता को गहलोत सरकार नहीं समझ रही है.
निकायों में हो रहा दोहरा व्यवहार : भाजपा मुख्यालय पर प्रेसवार्ता में चतुर्वेदी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के जिन निकायों में भाजपा के बोर्ड हैं, उन निकायों के साथ सरकार दोहरा व्यवहार कर रही है. उन निकायों को राज्य सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं दी जा रही है. केंद्र सरकार से आने वाला पैसा ही उन्हें मिल पा रहा है. सरकार ने 4 साल में शहरी सरकारों की अनदेखी की है. शहरों में भी पार्षदों की बजाय कांग्रेस के हारे हुए विधायकों की सिफारिश पर काम करवाए जा रहे हैं.
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निकायों को अपंग बनाया : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने निकायों को पंगू बना दिया है. डीएलबी और मंत्री निकायों को चला रहे हैं. निकायों को पैसा नहीं मिलता है, भाजपा बोर्ड वाले निकायों की स्थिति खराब है. कोटा में दूसरी निकायों के हिस्से का पैसा भी लगा दिया है. वित्त आयोग की सिफारिश के बाद भी पैसा नहीं मिला है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने गौरव पथ शुरू किए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने बंद करवा दिए. कई निकायों में कमेटियों का गठन नहीं हुआ. हेरिटेज में मंत्रियों की आपसी लड़ाई के चलते कमेटी नहीं बनी, जबकि उन्हीं की सरकार है. जनप्रतिनिधियों के अधिकार समाप्त कर दिए, कांग्रेस के हारे हुए विधायक की सिफारिश पर काम हो रहे हैं.
पैसा दो पट्टा लो का खेल : चतुर्वेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 10 लाख पट्टों की घोषणा की थी, लेकिन जनता में पैसा दो पट्टा लो चल रहा है. अभियान में विधायक चांदी लूट रहे हैं. आम जनता की क्या परेशानी है, किस तरह से उनका समाधान करना है उसको लेकर सरकार को कोई सरोकार नहीं है. बस इस सरकार में लूट मची हुई है. भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम पर है वह सबके सामने हैं. आम जनता पूरी तरीके से त्रस्त है और सरकार अपनी कुर्सी की लड़ाई में उलझी हुई है.
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अवैध मीट की दुकानें : अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि 12 हजार मीट की दुकानें अवैध चल रही हैं. गो सेस के तहत 25 करोड़ मिले, फिर भी गायें सड़कों पर घूम रही हैं. निकायों की आय के साधन नहीं है. अवैध होर्डिंग से 500 करोड़ का नुकसान हुआ. एलईडी लाइट बंद है. द्रव्यवती नदी प्रोजेक्ट का लोगों को लाभ मिल था, लेकिन 80 करोड़ नहीं देने से सीवरेज टैंक बना दिया. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के प्रोजेक्ट को देरी की है, सरकार पूरी तरीके से दुर्भावना के साथ काम कर रही है. अब जनता समझ चुकी है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार का सूपड़ा साफ होने वाला है.
