जयपुर. भजनलाल सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई. बैठक सीएमओ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई, जिसमे में कई फैसलों पर सहमति हुई. कैबिनटे के मीटिंग में पूर्ववर्ती राज्य सरकार की ओर से अंतिम 6 महीने में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करने और आरएएस भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया गया. बैठक में संकल्प पत्र को नीतिगत दस्तावेज का दर्जा दिया गया. वहीं, लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदी ) की पेंशन होगी बहाल , साथ ही 100 दिवसीय कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा हुई.
कैबिनेट के फैसले : कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में पूर्ववर्ती सरकार की ओर से कार्यकाल के अंतिम 6 माह में लिए गए प्रशासनिक निर्णयों और आचार संहिता लागू रहने के दौरान किए गए फैसलों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल सब कमेटी बनेगी जो 6 महीने के कामों की समीक्षा कर 3 महीने में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी. साथ ही, गत 5 वर्षों में नॉन बीएसआर दर पर और आरटीपीपी रेट की अनुपालना सुनिश्चित किए बिना करवाए गए कार्यों की भी जांच करने का फैसला बैठक में लिया गया है.
100 दिवसीय कार्ययोजना पर विस्तृत चर्चा : मंत्रिपरिषद की बैठक में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई. साथ ही, संकल्प पत्र के क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी की नियुक्ति का निर्णय लिया गया. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बैठक में राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना पर व्यापक प्रजेंटेशन दिया गया और विस्तार के साथ चर्चा की गई. साथ ही, सरकार के प्रथम 30 दिनों की प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया. इसके साथ बैठक में बजट सत्र से पहले 30 से 40 फीसदी तक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने का निर्णय लिया गया है.
लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदी ) की पेंशन होगी बहाल: कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि बैठक में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि-2008 को बहाल करने का निर्णय लिया गया है साथ ही पूर्ववर्ती राज्य सरकार की और से इसे बंद कर दिया गया था, इसके फिर से शुरू होने से लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश में आपातकाल लगने पर जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों को फिर से पेंशन मिल सकेंगी. इस निर्णय के तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20 हजार रुपये की पेंशन और 4 हजार रुपये की मासिक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. मीणा ने कहा मीसा बंदियों को मिलने वाली पेंशन को सरकार बदलने के साथ बंद कर दिया जाता है, इसको देखते हुए सरकार विधानसभा में बिल लाएगी ताकि सरकार बदलने पर पेंशन बंद नहीं हो सके.
RAS भर्ती परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने पर हुआ निर्णय: उन्होंने कहा कि बैठक में आरएएस परीक्षार्थियों की जरूरतों को समझते हुए आरएएस भर्ती परीक्षा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग को सही माना , क्योंकि इनमें से 30 से 35 फीसदी वो अभ्यर्थी हैं जो विधानसभा चुनाव को के चलते तैयारी नहीं कर पाए, वो किसी न किसी रूप से चुनाव से जुड़े हुए थे. साथ ही, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का भर्ती कैलेण्डर जारी करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया.
22 जनवरी को राजस्थान में आधे दिन का रहेगा अवकाश: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में भी आधे दिन का अवकाश रहेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में भी 22 जनवरी को आधे दिन का अवकाश घोषित किया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने ये आदेश जारी किया है.
