हनुमानगढ़. पंजाब के अमृतसर से गुजरात के जामनगर तक बनने वाले एक्सप्रेस हाईवे के लिए जो किसानों की जमीनें ली जा रही है उसका उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है. उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसान पिछले काफी लंबे समय से जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे हैं. अपनी बात समझाने के लिए किसानों को राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रमेश दलाल ने भी समर्थन दिया और उनकी बात जिला कलेक्टर तक पहुंचाई.
राजस्थान सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता रमेश दलाल ने कहा कि किसानों के साथ जो हो रही है, ऐसा किसी भी राज्य में नहीं हुआ है कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा ना मिले. उन्होंने कहा कि हरियाणा हो या पंजाब हो वहां किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है. लेकिन यहां नाम मात्र का मुआवजा दिया जा रहा है जो कि किसानों के साथ अन्याय है. रमेश दलाल ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो किसान मजबूरी में अपना आंदोलन उग्र करेंगे.
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रमेश दलाल ने कहा कि उन्होंने किसानों की लड़ाई हरियाणा में भी लड़ी थी और राजस्थान उनका पड़ोसी राज्य है और उनका मित्र है इसलिए वे कहीं भी किसानों की पीड़ा को देखते हैं तो पहुंच जाते हैं और यहां इसलिए पहुंचे हैं और उनकी बात जिला कलेक्टर तक पहुंचाई है. वहीं धरना के चलते किसानों ने कई बार जिला प्रशासन से बात कर एमपी को चेतावनी भी दी, लेकिन सरकार पर इनकी चेतावनी का असर नहीं हो रहा है. अब किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर जल्द ही उनका उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो वह अब उग्र आंदोलन करेंगे.