जयपुर: तकनीकी युग की आवश्यकता अनुसार राजस्थान विधानसभा को पेपरलैस बनाया जा रहा है. इसी दिशा में 31 जनवरी से शुरू होने वाली 16वीं विधानसभा का सत्र पूरी तरह पेपरलैस होगा. इसके लिए विधायकों को आईपैड पर नेवा का ऑनलाईन भौतिक प्रशिक्षण दिया गया है. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत विधान सभा का सदन डिजिटल हो रहा है.
पेपरलैस होगी विधानसभा : राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि इस सूचना एवं तकनीकी युग में डिजिटल पद्धति से कार्य किया जाना समय की आवश्यकता है. राजस्थान विधानसभा भी इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढे, इसके लिए वन नेशन-वन एप्लीकेशन के तहत विधानसभा में यह प्रयास किया जा रहा है. राजस्थान विधानसभा का सदन सूचना तकनीक के साथ नए कलेवर में तैयार हो गया है. सदन में 200 विधायकों की सीटों पर आईपैड लगाए गए हैं. इन आईपैड के माध्यम से विधायकगण सदन में ऑनलाईन पद्धति से विधान कार्यों का सम्पादन कर सकेंगे.
देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा के सदन में आयोजित समारोह में लगभग 110 विधायकगण ने बुधवार को आईपैड के माध्यम से सदन से संबंधित कार्यों को करने का एक दिवसीय प्रशिक्षण लिया. लोकसभा सचिवालय से आए नेता और एनआईसी के अधिकारियों ने तकनीकी प्रशिक्षण दिया. अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि अब विधायकगण ऑफलाइन के साथ-साथ नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से भी कार्य सम्पादित कर सकेंगे. देवनानी ने कहा कि वन नेशन-वन एप्लीकेशन नेवा के तहत राजस्थान विधानसभा के सदन में भी लोकसभा व राज्यसभा की तर्ज पर विधान संबंधी कार्य होंगे.
देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा के सभागार में सदस्यों की सीटों पर कम्प्यूटर उपकरण स्थापित करने और विधानसभा सचिवालय को पेपरलैस किए जाने के लिए नेवा प्रोजेक्ट के तहत विधायकगण को प्रशिक्षण दिया जा रहा है. भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के तहत विधान सभा को डिजिटलाइज परियोजना के तहत केन्द्र और राज्य सरकार के वित्त का उपयोग 60 और 40 के अनुपात में किया गया है.
सदन में विधायक की प्रत्येक सीट पर लगा है आईपैड : देवनानी ने बताया कि सदन में विधायकगण की प्रत्येक सीट पर एक आईपैड लगाया गया है. एक लैपटॉप मय प्रिन्टर विधायकगण को उनके आवास के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. इस परियोजना में 12.61 करोड़ रुपये की राशि व्यय हुई है. इस राशि में 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत भागीदारी राज्य सरकार की है. देवनानी ने बताया कि विधानसभा में नेवा सेवा केन्द्र (ई-लर्निंग कम ई-फैसिलेशन सेन्टर) की भी स्थापना की जा रही है.
इस केन्द्र के तकनीकी अधिकारी विधायकगण, अधिकारियों और कर्मचारियों को नेवा मॉडूयल्स की जानकारी उपलब्ध कराएंगे. केन्द्र द्वारा प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी व हिन्दी में उपलब्ध कराई जाएगी. देवनानी ने कहा कि सत्र के दौरान विधायकगणों की सुविधा के लिए प्रोजेक्ट के तहत सदन में सहायता उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी कर्मचारी मौजूद रहेंगे. जिस भी विधायकगण को ऑनलाइन कार्य करने में असुविधा होगी, उसके लिए मौके पर ही तकनीकी सहायता उपलब्ध करा दी जाएगी.
सात दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित होगा विधान सभा में : देवनानी ने बताया कि विधान सभा में विधायकगणों को ऑनलाइन कार्य करने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सात दिवस का व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है. इसके तहत विधान सभा समितियों की बैठकों में ही विधायकगण को आईपैड पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. विधायकगण के लिये यह प्रशिक्षण निरंतर जारी रखे जाएंगे ताकि यह कार्य पद्धति उनके स्वभाव में आ सके और विधान सभा की कार्यवाही पेपरलैस हो सके.
