हनुमानगढ़. श्रम कानूनों में संशोधन और सरकारी उपक्रमों के निजीकरण का विरोध देशभर में लगातार बढ़ता ही जा रहा है. इसके विरोध स्वरूप 23 अक्टूबर को भारतीय मजदूर संघ से संबंधित और जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ हनुमानगढ़ जंक्शन ने सभी तहसील इकाइयों पर सहायक अभियंताओं के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर अपना विरोध दर्ज करवाया था. वहीं जरूरत पड़ने पर आर-पार की लड़ाई लड़ने की भी हुंकार भरी थी.
जिसको लेकर बुधवार को भारतीय मजदूर संघ ने विद्युत कार्यालय और जिला कलक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा जो सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, उसे जल्द हटाने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस कानून से बेरोजगारी बढ़ेगी और निजी कंपनियों की मनमानी और जब तक सरकार निजीकरण खत्म नहीं करती उनका ये विरोध जारी रहेगा.
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बता दें कि लगातार सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है. जिसको लेकर देश भर के कर्मचारियों में आक्रोश है. हलांकि पूर्व में भी ये प्रयास किए गए थे. जिसके विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी और ये योजना स्थगित कर दी गई थी, लेकिन एक बार फिर सरकार ने ये प्रयास शुरू कर दिए है. जिसका विरोध भी शुरू हो गया है.
