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स्पेशल रिपोर्ट: सरकार के गुड गवर्नेंस के सपनों को चूर-चूर कर रहे अफसर, 477 शिकायतें जिला स्तर पर ही पेंडिंग - Online contact portal service

राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है. लोगों की शिकायतों और समस्याओं को समय पर दूर करने का भरोसा भी दिलाती है, लेकिन सरकार की इस मंशा पर अफसरों की ढिलाई भारी पड़ती दिख रही है. यही वजह है, कि जिला प्रशासन के पास शिकायतों की लंबी सूची है, लेकिन लोगों को राहत पहुंचाने की मंशा नजर नहीं आती है.

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कई शिकायतें पेंडिंग, लोग परेशान
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Published : Dec 2, 2019, 1:36 PM IST

Updated : Dec 2, 2019, 2:03 PM IST

डूंगरपुर. राजस्थान सरकार ने लोगों की समस्याएं सुनने और उसके समाधान के लिए ऑनलाइन संपर्क पोर्टल सेवा शुरू की है, जिसमें कोई भी शख्स अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. इसी कड़ी में डूंगरपुर में भी लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित जिला स्तर के विभागों के पास 477 शिकायतें पेंडिंग हैं. जिले के मुखिया यानि कलेक्टर के पास ही 45 शिकायतें पेंडिंग चल रहीं हैं. सबसे ज्यादा शिकायतें पंचायतीराज विभाग से जुड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या 110 है, लेकिन अबतक इनका समाधान नहीं हुआ है.

कई शिकायतें पेंडिंग, लोग परेशान

इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग की 58, राजस्व विभाग की 49, शिक्षा विभाग की 45, जलदाय विभाग की 18, मनरेगा योजना की 26, बिजली विभाग की 16, चिकित्सा विभाग की 11, समाज कल्याण विभाग की 16 शिकायतें पेंडिंग हैं, जिनका अबतक समाधान नहीं हो सका है. इसके अलावा पुलिस, पीडब्ल्यूडी, कोष कार्यालय, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग सहित कई विभागों की शिकायतें जिला स्तर पर ही पेंडिंग चल रहीं हैं.

यह भी पढ़ें : अजमेर : केकड़ी में गौशाला की जमीन पर आगजनी के बाद भड़के लोग, पुलिस की गाड़ियों के तोड़े शीशे

बता दें, कि संपर्क पोर्टल पर लोगों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासन को 30 से 180 दिनों में समाधान करना होता है, लेकिन कई शिकायतें इससे भी ज्यादा समय से पेंडिंग हैं.

डूंगरपुर. राजस्थान सरकार ने लोगों की समस्याएं सुनने और उसके समाधान के लिए ऑनलाइन संपर्क पोर्टल सेवा शुरू की है, जिसमें कोई भी शख्स अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. इसी कड़ी में डूंगरपुर में भी लोग शिकायतें दर्ज करा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और संबंधित जिला स्तर के विभागों के पास 477 शिकायतें पेंडिंग हैं. जिले के मुखिया यानि कलेक्टर के पास ही 45 शिकायतें पेंडिंग चल रहीं हैं. सबसे ज्यादा शिकायतें पंचायतीराज विभाग से जुड़ी हुई हैं, जिनकी संख्या 110 है, लेकिन अबतक इनका समाधान नहीं हुआ है.

कई शिकायतें पेंडिंग, लोग परेशान

इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग की 58, राजस्व विभाग की 49, शिक्षा विभाग की 45, जलदाय विभाग की 18, मनरेगा योजना की 26, बिजली विभाग की 16, चिकित्सा विभाग की 11, समाज कल्याण विभाग की 16 शिकायतें पेंडिंग हैं, जिनका अबतक समाधान नहीं हो सका है. इसके अलावा पुलिस, पीडब्ल्यूडी, कोष कार्यालय, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग सहित कई विभागों की शिकायतें जिला स्तर पर ही पेंडिंग चल रहीं हैं.

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बता दें, कि संपर्क पोर्टल पर लोगों की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग और प्रशासन को 30 से 180 दिनों में समाधान करना होता है, लेकिन कई शिकायतें इससे भी ज्यादा समय से पेंडिंग हैं.

Intro:डूंगरपुर। राज्य की कांग्रेस सरकार गुड़ गवर्नेंस की बात करती है, लोगों की शिकायतों और समस्याओं को समय पर दूर करने का भरोसा भी दिलाती है, लेकिन सरकार की इस मंशा पर अफसरों की ढिलाई भारी पड़ती दिख रही है। यहीं वजह है कि जिला प्रशासन के पास शिकायतों की लंबी सूची है, लेकिन लोगों को राहत पहुँचाने की मंशा नजर नहीं आती है।


Body:राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान की दिशा में सख्त कदम उठाया है, इसके लिए ऑनलाइन संपर्क पोर्टल सेवा शुरू की गई, जिसमे कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। इसके बाद सरकार इन शिकायतों को समय पर निस्तारण का वादा भी करती है, लेकिन यहां अफसरों की लापरवाही उस पर भारी है।
डूंगरपुर जिले में पिछले महीनों में कई शिकायतें प्रशासन के पास पंहुची, लेकिन इसमें से आज तक कई शिकायतों का समाधान नहीं हुआ है। जिला प्रशासन और संबंधित जिला स्तर के विभागों के पास अभी 477 शिकायतें पेंडिंग है। इसमें से जिले के मुखिया कलेक्टर के पास ही 45 शिकायतें पेंडिंग चल रही है, जिनका निस्तारण नहीं हो सका है। वहीं सबसे ज्यादा शिकायतें पंचायतीराज विभाग से जुड़ी हुई है, जिनकी संख्या 110 है, लेकिन उनका समाधान नहीं हुआ।
इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग की 58, राजस्व विभाग की 49, शिक्षा विभाग की 45, जलदाय विभाग की 18, मनरेगा योजना की 26, बिजली विभाग की 16, चिकित्सा विभाग की 11, समाज कल्याण विभाग की 16 शिकायतें पेंडिंग है, जिनका अब तक समाधान नहीं हो सका है। इसके अलावा पुलिस, पीडब्ल्यूडी, कोष कार्यालय, सहकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग, वन विभाग सहित कई विभागों की शिकायतें केवल जिला स्तर पर ही पेंडिंग चल रही है। लोग इन शिकायतों का निस्तारण कर समाधान की उम्मीद जता रहा है। लेकिन देखना होगा कि जिला प्रशासन लोगो की उम्मीदों पर कब खरा उतरती है और लोगों को राहत मिलती है। आपको बता दे कि संपर्क पोर्टल पर लोगो की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद संबंधित विभाग व प्रशासन की ओर से 30 से 180 दिनों में उनका समाधान करना होता है, लेकिन कई शिकायतें इससे भी ज्यादा समय से पेंडिंग है।

बाईट: आलोक रंजन, जिला कलेक्टर डूंगरपुर।


Conclusion:
Last Updated : Dec 2, 2019, 2:03 PM IST
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