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पालनहार और विधवा पेंशन योजना में डूंगरपुर की अच्छी प्रगति, मुख्य सचिव ने की सराहना

मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश के सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सरकारी योजनाओं की समीक्षा की. वहीं उन्होंने डूंगरपुर में पालनहार योजना और विधवा पेंशन योजना में अच्छी प्रगति को लेकर कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की सरहाना की.

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Published : Mar 16, 2021, 7:00 PM IST

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पालनहार और विधवा पेंशन योजना में डूंगरपुर की अच्छी प्रगति

डूंगरपुर. राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान के समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं की समीक्षा की. मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने डूंगरपुर जिले में पालनहार योजना एवं विधवा पेंशन योजना में अच्छी प्रगति करने पर जिला कलेक्टर डूंगरपुर एवं विभागीय अधिकारियों की सरहाना की.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने पालनहार योजना एवं पेंशन योजना की प्रगति 100 प्रतिशत किए जाने के बारें में जानकारी दी. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गर्मी के मौसम में अपने-अपने अधीनस्थ जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पीने के पानी के आपूर्ति स्थल, पेयजल का व्यर्थ बहना एवं जहां पेयजल की समस्या है, वहां टैंकरों एवं वाहनों के जरिए पीने का पानी आमजन तक पहुुंचाने के निर्देश दिए हैं.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पेयजल व्यवस्था को लेकर समस्या ग्रस्त गांवों में पीने के पानी के लिए 50 लाख के टेंडर कर दिए गए हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या का आवश्यकता पड़ने पर समाधान किया जा सकेगा. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जल जीवन मिशन, राजीव गांधी जल संचय योजना, वन धन योजना, मां-बांडी केन्द्रों, पालनहार योजना और विधवा पेंशन के बारे में समस्त जिला कलक्टर्स से जानकारी ली.

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मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला से वनाधिकार के कार्य एवं जल जीवन मिशन के तहत आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव आर्य ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद एवं उदयपुर का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में देय राहत राशि के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तथा पेंडिंग कार्यों को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने टीएडी द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन के उपयोग एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रतिभावन छात्रों को छात्रवृति देने एवं उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग पर डूंगरपुर जिला 73 प्रतिशत रहने पर भी डूंगरपुर जिला कलेक्टर की सरहाना की.

डूंगरपुर. राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राजस्थान के समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी योजनाओं की समीक्षा की. मंगलवार को राजीव गांधी सेवा केन्द्र में आयोजित वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने डूंगरपुर जिले में पालनहार योजना एवं विधवा पेंशन योजना में अच्छी प्रगति करने पर जिला कलेक्टर डूंगरपुर एवं विभागीय अधिकारियों की सरहाना की.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला कलक्टर सुरेश कुमार ओला ने पालनहार योजना एवं पेंशन योजना की प्रगति 100 प्रतिशत किए जाने के बारें में जानकारी दी. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने गर्मी के मौसम में अपने-अपने अधीनस्थ जिलों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सभी जिला कलेक्टर को निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि पीने के पानी के आपूर्ति स्थल, पेयजल का व्यर्थ बहना एवं जहां पेयजल की समस्या है, वहां टैंकरों एवं वाहनों के जरिए पीने का पानी आमजन तक पहुुंचाने के निर्देश दिए हैं.

जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला ने बताया कि पेयजल व्यवस्था को लेकर समस्या ग्रस्त गांवों में पीने के पानी के लिए 50 लाख के टेंडर कर दिए गए हैं, जिससे पीने के पानी की समस्या का आवश्यकता पड़ने पर समाधान किया जा सकेगा. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने जल जीवन मिशन, राजीव गांधी जल संचय योजना, वन धन योजना, मां-बांडी केन्द्रों, पालनहार योजना और विधवा पेंशन के बारे में समस्त जिला कलक्टर्स से जानकारी ली.

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मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर सुरेश कुमार ओला से वनाधिकार के कार्य एवं जल जीवन मिशन के तहत आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था के बारे में भी जानकारी ली. वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव आर्य ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद एवं उदयपुर का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में देय राहत राशि के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तथा पेंडिंग कार्यों को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने टीएडी द्वारा निर्मित सामुदायिक भवन के उपयोग एवं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्रतिभावन छात्रों को छात्रवृति देने एवं उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग पर डूंगरपुर जिला 73 प्रतिशत रहने पर भी डूंगरपुर जिला कलेक्टर की सरहाना की.

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